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पांच वर्ष से पुराने वादों के निस्तारण की प्रगति धीमी
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आजमगढ़। कमिश्नर जगतराज ने मंडल के जनपदों में स्थापित राजस्व न्यायालयों में पांच साल या उससे अधिक अवधि के लंबित राजस्व वादों के निस्तारण की स्थिति कम मिलने पर नाराजगी जताई है। शासन और राजस्व परिषद द्वारा निर्धारित मानक से निस्तारण बहुत कम मिला है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों स्पष्टीकरण तलब किया है।
कमिश्नर जगतराज ने आरसीसीएमएस (राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृृत प्रबंधन प्रणाली) पर फरवरी की समीक्षा की। आजमगढ़ में एसडीएम सदर, मेंहनगर और मार्टिनगंज, तहसीलदार मेंहनगर, नायब तहसीलदार जहानागंज, मुबारकपुर, निजामाबाद, लालगंज, मेंहनगर, अतरौलिया, बिलरियागंज के न्यायालय में फरवरी में पांच साल व उससे अधिक अवधि के लंबित किसी भी वाद का निस्तारण नहीं किया गया था। बलिया में एडीएम-द्वितीय, एडीएम वित्त एवं राजस्व, एसडीएम बेल्थरारोड, तहसीलदार (न्यायिक) बलिया, तहसीलदार बेल्थरारोड, नायब तहसीलदार सिकन्दरपुर, नायब तहसीलदार रेवती के न्यायालय में और मऊ में एडीएम (वित्त एवं राजस्व), नायब तहसीलदार मोहम्मदाबाद गोहना के न्यायालय में भी बीते माह कोई निस्तारण नहीं किया गया। इसके अलावा आजमगढ़ में एडीएम प्रशासन, एडीएम वित्त एवं राजस्व, सीआरओ, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रथम, तहसीलदार सदर, फूलपुर, बूढ़नपुर, सगड़ी, नायब तहसीलदार नगर, अठरहा फूलपुर, पवई, लालगंज, अजमतगढ़, महराजगंज, हरैया में भी वादों का निस्तारण बहुत ही कम मिला। बलिया में सिकंदरपुर, सदर, बैरिया, बांसडीह, रसड़ा के एसडीएम व तहसीलदार बलिया, रसड़ा, बैरिया, बॉंसडीह, नायब तहसीलदार मनियर, गड़वार, गडहा, नगर, चिलकहर, रसड़ा, बैरिया, सुरेमनपुर, बॉंसडीह, भीमपुरा और सीयर द्वारा निस्तारण कम मिला। मऊ में मुख्य राजस्व अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, तहसीलदार मऊनाथ भंजन, घोसी, मुहम्मदाबाद गोहना, नायब तहसीलदार घोसी व मधुबन ने भी निर्धारित वादों से बहुत कम निस्तारण किया। कमिश्नर जगत राज ने इस पर असंतोष जताया है तीनों जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन पीठासीन अधिकारियों के निस्तारण की स्थिति नगण्य या कम है, उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति सहित प्रस्ताव एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
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कमिश्नर जगतराज ने आरसीसीएमएस (राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृृत प्रबंधन प्रणाली) पर फरवरी की समीक्षा की। आजमगढ़ में एसडीएम सदर, मेंहनगर और मार्टिनगंज, तहसीलदार मेंहनगर, नायब तहसीलदार जहानागंज, मुबारकपुर, निजामाबाद, लालगंज, मेंहनगर, अतरौलिया, बिलरियागंज के न्यायालय में फरवरी में पांच साल व उससे अधिक अवधि के लंबित किसी भी वाद का निस्तारण नहीं किया गया था। बलिया में एडीएम-द्वितीय, एडीएम वित्त एवं राजस्व, एसडीएम बेल्थरारोड, तहसीलदार (न्यायिक) बलिया, तहसीलदार बेल्थरारोड, नायब तहसीलदार सिकन्दरपुर, नायब तहसीलदार रेवती के न्यायालय में और मऊ में एडीएम (वित्त एवं राजस्व), नायब तहसीलदार मोहम्मदाबाद गोहना के न्यायालय में भी बीते माह कोई निस्तारण नहीं किया गया। इसके अलावा आजमगढ़ में एडीएम प्रशासन, एडीएम वित्त एवं राजस्व, सीआरओ, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रथम, तहसीलदार सदर, फूलपुर, बूढ़नपुर, सगड़ी, नायब तहसीलदार नगर, अठरहा फूलपुर, पवई, लालगंज, अजमतगढ़, महराजगंज, हरैया में भी वादों का निस्तारण बहुत ही कम मिला। बलिया में सिकंदरपुर, सदर, बैरिया, बांसडीह, रसड़ा के एसडीएम व तहसीलदार बलिया, रसड़ा, बैरिया, बॉंसडीह, नायब तहसीलदार मनियर, गड़वार, गडहा, नगर, चिलकहर, रसड़ा, बैरिया, सुरेमनपुर, बॉंसडीह, भीमपुरा और सीयर द्वारा निस्तारण कम मिला। मऊ में मुख्य राजस्व अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, तहसीलदार मऊनाथ भंजन, घोसी, मुहम्मदाबाद गोहना, नायब तहसीलदार घोसी व मधुबन ने भी निर्धारित वादों से बहुत कम निस्तारण किया। कमिश्नर जगत राज ने इस पर असंतोष जताया है तीनों जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन पीठासीन अधिकारियों के निस्तारण की स्थिति नगण्य या कम है, उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति सहित प्रस्ताव एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
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