{"_id":"5aaab15e4f1c1bb6758b5979","slug":"151521135966-azamgarh-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"शौचालय निर्माण में मिली एक हफ्ते की मोहलत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शौचालय निर्माण में मिली एक हफ्ते की मोहलत
Updated Thu, 15 Mar 2018 11:16 PM IST
विज्ञापन
आजमगढ़। जनपद में शौचालय निर्माण का कार्य काफी पीछे है। जिसके कारण 2018 में जिले को ओडीएफ करना मुश्किल दिखाई दे रहा है।
शौचालय निर्माण के प्रगति की समीक्षा में जिलाधिकारी ने पाया कि 2014-15, 2016-17 और 2017-18 में शौचालय निर्माण के लिए जो धन ग्राम निधि के खातों में भेजे गए थे, 77 गांवों में वह धन उसी तरह से डंपपड़े हैं। उसे लाभार्थियों के खाते में नहीं भेजा गया। इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित गांवों के ग्राम प्रधानों और सचिवों को एक हफ्ते में शौचालय निर्माण का समय दिया और कहा कि अगर इसके बाद भी शौचालय का निर्माण निर्धारित धन के सापेक्ष नहीं हुआ तो आरसी जारी कर उनसे धन की वसूली की जाएगी। जिलाधिकारी के इस निर्देश को तीन दिन बीत चुके हैं और संबंधित ग्राम पंचायतों में 50 प्रतिशत शौचालय निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है। अभी चार दिन का समय शेष हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि इसके बाद वहीं बच पाएंगे जिनको धन तो आवंटित हुआ है लेकिन जिनका नाम बेसलाइन सर्वे में नहीं है। शेष जो बचेंगे उन्हें आरसी जारी कर शौचालय के धन की वसूली की जाएगी।
विज्ञापन
शौचालय निर्माण के प्रगति की समीक्षा में जिलाधिकारी ने पाया कि 2014-15, 2016-17 और 2017-18 में शौचालय निर्माण के लिए जो धन ग्राम निधि के खातों में भेजे गए थे, 77 गांवों में वह धन उसी तरह से डंपपड़े हैं। उसे लाभार्थियों के खाते में नहीं भेजा गया। इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित गांवों के ग्राम प्रधानों और सचिवों को एक हफ्ते में शौचालय निर्माण का समय दिया और कहा कि अगर इसके बाद भी शौचालय का निर्माण निर्धारित धन के सापेक्ष नहीं हुआ तो आरसी जारी कर उनसे धन की वसूली की जाएगी। जिलाधिकारी के इस निर्देश को तीन दिन बीत चुके हैं और संबंधित ग्राम पंचायतों में 50 प्रतिशत शौचालय निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है। अभी चार दिन का समय शेष हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि इसके बाद वहीं बच पाएंगे जिनको धन तो आवंटित हुआ है लेकिन जिनका नाम बेसलाइन सर्वे में नहीं है। शेष जो बचेंगे उन्हें आरसी जारी कर शौचालय के धन की वसूली की जाएगी।