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Ayodhya News: भिक्षुकों का खोजकर शेल्टर होम में रखा जाएगा
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अयोध्या। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव अमित यादव ने कहा कि स्माइल योजना की उप योजना 'कम्प्रेहेंसिव रिहैबिलेशन ऑफ पर्संस इंगेज्ड इन दि एक्ट ऑफ बेगिंग' अयोध्या में लागू कर दी गई है। इसके माध्यम से भिक्षुकों का चिह्नीकरण कर शेल्टर होम में अधिवासित कराया जाएगा।
विभाग के सचिव योजना के तहत एक दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण व उन्मुखीकरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि इन भिक्षुकों को प्रशिक्षण प्रदान कर विभिन्न विभागों के कन्वर्जन्स के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाते हुए आजीविका के विभिन्न क्षेत्रों में नियोजित कर समाज की मुख्य धारा में लाया जाएगा। इससे एक स्वस्थ और समृद्ध भारत का निर्माण किया जा सकेगा।
अन्य वक्ताओं ने योजना पर प्रकाश डालते हुए भिक्षावृत्ति के उन्मूलन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। इसमें शामिल व्यक्तियों को संबल प्रदान करते हुए समाज की मुख्य धारा में लाने की जरूरत बताई। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की निदेशक काजल सिंह, आर्थिक सलाहकार अजय श्रीवास्तव, उप निदेशक डॉ. गिरिराज, समाज कल्याण विभाग के निदेशक कुमार प्रशांत, विभिन्न शहरों में भिक्षावृत्ति उन्मूलन कार्यक्रम चला रहे एनजीओ के प्रतिनिधि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व समाज कल्याण विभाग के जनपदीय अधिकारियों के अलावा इम्पलिमेंटिंग एजेंसी के 150 प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया।
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विभाग के सचिव योजना के तहत एक दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण व उन्मुखीकरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि इन भिक्षुकों को प्रशिक्षण प्रदान कर विभिन्न विभागों के कन्वर्जन्स के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाते हुए आजीविका के विभिन्न क्षेत्रों में नियोजित कर समाज की मुख्य धारा में लाया जाएगा। इससे एक स्वस्थ और समृद्ध भारत का निर्माण किया जा सकेगा।
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अन्य वक्ताओं ने योजना पर प्रकाश डालते हुए भिक्षावृत्ति के उन्मूलन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। इसमें शामिल व्यक्तियों को संबल प्रदान करते हुए समाज की मुख्य धारा में लाने की जरूरत बताई। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की निदेशक काजल सिंह, आर्थिक सलाहकार अजय श्रीवास्तव, उप निदेशक डॉ. गिरिराज, समाज कल्याण विभाग के निदेशक कुमार प्रशांत, विभिन्न शहरों में भिक्षावृत्ति उन्मूलन कार्यक्रम चला रहे एनजीओ के प्रतिनिधि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व समाज कल्याण विभाग के जनपदीय अधिकारियों के अलावा इम्पलिमेंटिंग एजेंसी के 150 प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया।
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