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Ayodhya News: महंगाई, बेरोजगारी व पेपर लीक के विरोध में वामदलों ने किया प्रदर्शन
Mon, 13 Jul 2026 10:39 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Mon, 13 Jul 2026 10:39 PM IST
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तहसील सदर परिसर में सोमवार को विभिन्न मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन करते वामदलों के पदाधिकारी एव
अयोध्या। महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति, संविधान एवं लोकतांत्रिक अधिकारों पर बढ़ते अतिक्रमण और बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में सोमवार को वामदलों के कार्यकर्ताओं ने तहसील सदर परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार सदर के माध्यम से सौंपा गया।
भाकपा के जिला सचिव अशोक कुमार तिवारी और भाकपा (माले) के जिला प्रभारी अतीक अहमद ने बताया कि यह प्रदर्शन वामदलों के राज्यव्यापी आह्वान पर आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से मेरठ की दलित छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, न्याय की मांग कर रहे लोगों के साथ कथित दुर्व्यवहार के लिए संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई, नीट पेपर लीक प्रकरण में जवाबदेही तय करने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई गई।
उन्होंने कहा कि ज्ञापन में राम मंदिर चंदा मामले की निष्पक्ष जांच, प्रदेश में बुलडोजर एवं कथित एनकाउंटर की कार्रवाई पर रोक लगाने, जन आंदोलनों से पहले नेताओं और कार्यकर्ताओं को नजरबंद व हिरासत में लेने की कार्रवाई बंद करने, संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है।
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प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के विरोध में नारेबाजी करते हुए कहा कि आम जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए।
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भाकपा के जिला सचिव अशोक कुमार तिवारी और भाकपा (माले) के जिला प्रभारी अतीक अहमद ने बताया कि यह प्रदर्शन वामदलों के राज्यव्यापी आह्वान पर आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से मेरठ की दलित छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, न्याय की मांग कर रहे लोगों के साथ कथित दुर्व्यवहार के लिए संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई, नीट पेपर लीक प्रकरण में जवाबदेही तय करने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई गई।
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उन्होंने कहा कि ज्ञापन में राम मंदिर चंदा मामले की निष्पक्ष जांच, प्रदेश में बुलडोजर एवं कथित एनकाउंटर की कार्रवाई पर रोक लगाने, जन आंदोलनों से पहले नेताओं और कार्यकर्ताओं को नजरबंद व हिरासत में लेने की कार्रवाई बंद करने, संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है।
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प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के विरोध में नारेबाजी करते हुए कहा कि आम जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए।