{"_id":"6a62682aab4ebe92e408b5bc","slug":"allegation-of-bribe-demand-during-land-survey-in-tulsipur-pachpedwa-memorandum-submitted-police-facilities-in-pachpedwa-to-be-expanded-ayodhya-news-c-99-1-slko1029-152076-2026-07-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ayodhya News: पैमाइश में रिश्वत मांगने का आरोप, सौंपा ज्ञापन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ayodhya News: पैमाइश में रिश्वत मांगने का आरोप, सौंपा ज्ञापन
Fri, 24 Jul 2026 12:44 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Fri, 24 Jul 2026 12:44 AM IST
विज्ञापन
बलरामपुर। तहसील क्षेत्र में पैमाइश के नाम पर कथित रूप से अवैध वसूली किए जाने के आरोपों को लेकर जिला युवा अधिवक्ता एसोसिएशन ने बृहस्पतिवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने कुछ लेखपालों और कानूनगो पर किसानों एवं वादकारियों से रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं गोपनीय जांच कर दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष मृगेन्द्र उपाध्याय द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि तहसील क्षेत्र में भूमि की पैमाइश कराने के लिए किसानों और वादकारियों से 15 हजार से 25 हजार रुपये तक की अवैध धनराशि मांगे जाने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। आरोप है कि कुछ मामलों में भूमि विवाद के निस्तारण के नाम पर एक से दो लाख रुपये तक की मांग भी की जाती है। अधिवक्ताओं का कहना है कि कई ऐसे मामले भी लंबित हैं जिनमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है, फिर भी समय से पैमाइश नहीं कराई जा रही है। इससे किसानों और भूमिधरों को अपने अधिकारों के संरक्षण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एसडीएम सदर अतुल सिंह ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है।
विज्ञापन
एसोसिएशन के अध्यक्ष मृगेन्द्र उपाध्याय द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि तहसील क्षेत्र में भूमि की पैमाइश कराने के लिए किसानों और वादकारियों से 15 हजार से 25 हजार रुपये तक की अवैध धनराशि मांगे जाने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। आरोप है कि कुछ मामलों में भूमि विवाद के निस्तारण के नाम पर एक से दो लाख रुपये तक की मांग भी की जाती है। अधिवक्ताओं का कहना है कि कई ऐसे मामले भी लंबित हैं जिनमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है, फिर भी समय से पैमाइश नहीं कराई जा रही है। इससे किसानों और भूमिधरों को अपने अधिकारों के संरक्षण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एसडीएम सदर अतुल सिंह ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है।
विज्ञापन
