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Ayodhya News: 71,501 मुकदमों का किया निस्तारण, 18 करोड़ वसूले
Sat, 13 Dec 2025 10:53 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Sat, 13 Dec 2025 10:53 PM IST
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अयोध्या। दीवानी न्यायालय परिसर में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 71,501 मुकदमों का निस्तारण हुआ। इस दौरान 18.03 करोड़ रुपये की वसूली की गई। अपर जिला जज/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत दीपक यादव के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में 70 हजार वादों के निस्तारण का लक्ष्य था, जिसे हासिल करने में सफलता मिली है।
नोडल अधिकारी के अनुसार वर्चुअल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी प्रत्यूष आनंद मिश्रा ने सबसे अधिक 22 हजार मुकदमों का निस्तारण किया। पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 117 याचिकाओं को निपटाया। इसमें 9.76 करोड़ रुपये प्रतिकर जमा कराया गया।
सुलह-समझौता के लिए 138 वाद पेश किए गए थे। पीठासीन अधिकारी कामर्शियल कोर्ट ने 15 वाद निस्तारित किए। बैंक रिकवरी से संबंधित 1174 वाद निस्तारित हुए और बैंक संबंधी 6.61 करोड़ के ऋण का सेटलमेंट किया गया, जो पिछली लोक अदालत की तुलना में अधिक है। वहीं, सत्र न्यायालय ने 65 व मजिस्ट्रेट न्यायालयों ने 19,732 वाद निस्तारित किए। इसके एवज में 1.23 करोड़ रुपये अर्थदंड वसूला गया। इसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 4,141, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने 2,079, सिविल न्यायालय ने 312 मामलों को निस्तारित किया। राजस्व न्यायालय ने 29,283 वाद निस्तारित किए।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि इस बार अधिक वादों के निस्तारण के लक्ष्य को सर्वोपरि रखा गया था। इसके फलस्वरूप 71,501 वादों का निस्तारण हुआ है, पिछली बार की तुलना में 4,367 अधिक है।
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नोडल अधिकारी के अनुसार वर्चुअल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी प्रत्यूष आनंद मिश्रा ने सबसे अधिक 22 हजार मुकदमों का निस्तारण किया। पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 117 याचिकाओं को निपटाया। इसमें 9.76 करोड़ रुपये प्रतिकर जमा कराया गया।
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सुलह-समझौता के लिए 138 वाद पेश किए गए थे। पीठासीन अधिकारी कामर्शियल कोर्ट ने 15 वाद निस्तारित किए। बैंक रिकवरी से संबंधित 1174 वाद निस्तारित हुए और बैंक संबंधी 6.61 करोड़ के ऋण का सेटलमेंट किया गया, जो पिछली लोक अदालत की तुलना में अधिक है। वहीं, सत्र न्यायालय ने 65 व मजिस्ट्रेट न्यायालयों ने 19,732 वाद निस्तारित किए। इसके एवज में 1.23 करोड़ रुपये अर्थदंड वसूला गया। इसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 4,141, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने 2,079, सिविल न्यायालय ने 312 मामलों को निस्तारित किया। राजस्व न्यायालय ने 29,283 वाद निस्तारित किए।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि इस बार अधिक वादों के निस्तारण के लक्ष्य को सर्वोपरि रखा गया था। इसके फलस्वरूप 71,501 वादों का निस्तारण हुआ है, पिछली बार की तुलना में 4,367 अधिक है।
