Auraiya News: टीईटी के विरोध में टीचर्स फेडरेशन ने डीएम को दिया ज्ञापन

ज्ञापन में बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 27 जुलाई 2011 से लागू हुआ था। अधिनियम लागू होने के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया जबकि इससे पूर्व नियुक्त शिक्षकों को प्रारंभिक रूप से छूट प्रदान की गई थी। ज्ञापन में कहा गया है कि न्यायालय के निर्णय के बाद पूर्व में नियुक्त शिक्षकों के समक्ष सेवा सुरक्षा का प्रश्न खड़ा हो गया है।
संगठन का तर्क है कि वर्षों से सेवाएं दे रहे शिक्षकों को अब टीईटी की बाध्यता में लाना न्यायोचित नहीं है। यहां पर अखिलेश चंद्र यादव, लोकेश शुक्ला, अरविंद राजपूत, ऋतुराज दुबे, सुनील यादव, कमलेश चतुर्वेदी, बुद्धि पाल, संतोष दोहरे, दीपा यादव, रश्मि चौबे, दीपक दुबे, वीरपाल सिंह, राधा कृष्ण आदि मौजूद रहे।