शहरी पथ विक्रेताओं को बेदखल किया तो होगी कार्रवाई

अतिक्रमण अभियान में अक्सर पथ विक्रेताओं को परेशानी उठानी पड़ती है। इसका संज्ञान लेकर केंद्र सरकार ने जीविका संरक्षण विनियमन का हवाला देते हुए प्रदेश सरकार को कदम उठाने निर्देश दिए है। हाल ही में नगरीय निकाय उप निदेशक रश्मि सिंह के यहां से जारी आदेश में साफ कहा गया है कि अब नगरीय निकाय और पुलिस शहरी पथ विक्रेताओं का उत्पीड़न नहीं करेगी।
इसके लिए नगरीय निकायों को अभियान चलाकर शहरी क्षेत्र के पथ विक्रेताओं को चिह्नित कर सूची सभी संबंधित थानों में देने के निर्देश दिए गए हैं। जिससे वह अपनी जीविका चला सकें। किसी भी पथ विक्रेता को प्रताड़ित और बेदखल नहीं किया जाएगा।
निगरीय निकाय निदेशक के यहां जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि पथ विक्रेताओं को लगातार बेदखल किए जाने से उन्हें पीएम स्वनिधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। नगरीय निकाय पथ विक्रेताओं को चिह्नित कर जिससे उन्हें पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण देकर लाभान्वित किया जा सके।