एनटीपीसी ने केंद्रीय विद्यालय को फाइनेंसियल सपोर्ट में असमर्थ

1987 में केंद्रीय विद्यालय शुरू किया गया था। तब से लगातार केंद्रीय विद्यालय को एनटीपीसी आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्कूल बिल्डिंग, शिक्षकों के आवास, बिजली, पानी उपलब्ध कराती आ रही है। एनटीपीसी प्रबंधन के अनुसार केंद्रीय विद्यालय संगठन को प्रतिवर्ष एक निर्धारित बजट भी उपलब्ध कराया जाता रहा है। पिछले काफी समय से एनटीपीसी औरैया में उत्पादन काफी कम हो गया है। एनटीपीसी के अधिकारियों ने केंद्रीय विद्यालय संगठन को वर्ष 2020 के अंत में एक पत्र लिखकर साफ कर दिया था कि अब बजट देना मुश्किल है।
फरवरी में विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी (वीएमसी) की बैठक में एनटीपीसी अधिकारियों ने साफ कर दिया था कि एक अप्रैल से एनटीपीसी केंद्रीय विद्यालय को आर्थिक सहयोग नहीं दे पाएगा। बैठक में वीएमसी के सदस्यों ने केंद्रीय विद्यालय की प्राचार्य को सलाह दी कि सत्र 2021-22 के लिए होने वाली प्रवेश प्रक्रिया को भी केंद्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय और केंद्रीय कार्यालय के निर्देशानुसार ही आगे बढ़ाएं। एनटीपीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि केंद्रीय विद्यालय को सहयोग न देने की विधिवत जानकारी दे दी गई है। वहीं अभिभावकों ने जल्द स्थिति साफ करने की मांग की है।
सांसद भी उठा चुके संसद में मुद्दा
12 फरवरी को सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया ने इस मुद्दे को संसद में उठाया था। शिक्षा मंत्री और संगठन के अधिकारियों से मांग की थी कि केंद्रीय विद्यालय को विधिवत चलाया जाए।
केवीएस चाहेगा तो जमीन उपलब्ध कराई जाएगी
हमारा प्रयास रहेगा अगर केंद्रीय विद्यालय संगठन चाहेगा तो जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके लिए जमीन चिह्नित भी करा ली गई है। - लाखन सिंह राजपूत, कृषि राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार
जमीन व बिल्डिंग लीज पर हैंडओवर करने को कहा
एनटीपीसी को जमीन व बिल्डिंग केंद्रीय विद्यालय संगठन को लीज पर देकर हैंडओवर करने के लिए बोला गया है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिल्डिंग हैंडओवर होने के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा विद्यालय संचालित किया जाएगा। बोला गया है कि विद्यालय बंद नहीं करेंगे। प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में बात की जाएगी। - सुनील कुमार वर्मा, डीएम औरैया