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पीसीयू व पीसीएफ जिला प्रभारी को फटकार
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औरैया। डीएम ने रविवार की शाम अपने कैंप कार्यालय में बैठक कर धान खरीद की समीक्षा की। सभी एजेंसी के जिला प्रभारी एवं जिला विपणन अधिकारी के साथ हुई बैठक में धान खरीद के बारे में जानकारी ली। दिबियापुर मंडी में कम खरीद होने पर नाराजगी जताई। साथ ही किसानों के भुगतान में देरी करने पर पीसीयू व पीसीएफ के अलावा नैफेड के जिला प्रभारी को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने डिप्टी आरएमओ को धान खरीद में लापरवाही न बरते जाने की चेतावनी दी। मालूम हो कि अभी तक 43 फीसदी ही धान की खरीद हो सकी है।
बैठक में डिप्टी आरएमओ सुधांशु शेखर चौबे ने बताया कि 50 हजार मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष करीब 21 हजार 500 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। बैठक में डीएम अभिषेक सिंह ने दिबियापुर उप मंडी में धान खरीद की रफ्तार धीमी पाए जाने पर नाराजगी जाहिर की और तेजी लाने के निर्देश दिए। निर्देशों की अवहेलना करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।
पीसीयू के जिला प्रभारी रीतेश कुमार व पीसीएफ के जिला प्रभारी होरान सिंह को धान खरीद होने के बाद किसानों के भुगतान देरी से किए जाने पर जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी सूरत में परेशान न किया जाए। अगर निर्धारित समय के अंदर भुगतान नहीं किया जाता है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने डिप्टी आरएमओ सुधांशु शेखर चौबे को निर्देश दिए कि कार्य के प्रति लापरवाही बरत रहे केंद्र प्रभारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। किसानों की शिकायतें लगातार मिल रहे हैं। उन्हें सुधार किया जाए।
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बैठक में डिप्टी आरएमओ सुधांशु शेखर चौबे ने बताया कि 50 हजार मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष करीब 21 हजार 500 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। बैठक में डीएम अभिषेक सिंह ने दिबियापुर उप मंडी में धान खरीद की रफ्तार धीमी पाए जाने पर नाराजगी जाहिर की और तेजी लाने के निर्देश दिए। निर्देशों की अवहेलना करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।
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पीसीयू के जिला प्रभारी रीतेश कुमार व पीसीएफ के जिला प्रभारी होरान सिंह को धान खरीद होने के बाद किसानों के भुगतान देरी से किए जाने पर जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी सूरत में परेशान न किया जाए। अगर निर्धारित समय के अंदर भुगतान नहीं किया जाता है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने डिप्टी आरएमओ सुधांशु शेखर चौबे को निर्देश दिए कि कार्य के प्रति लापरवाही बरत रहे केंद्र प्रभारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। किसानों की शिकायतें लगातार मिल रहे हैं। उन्हें सुधार किया जाए।
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