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Auraiya News: चार साल बीतने के बाद भी जांच प्रक्रिया फाइलों में दबी
Thu, 24 Jul 2025 11:19 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Thu, 24 Jul 2025 11:19 PM IST
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बिधूना। ग्राम पंचायत विमटामऊ में पंचायत सचिवालय का निर्माण लंबे समय से विवादों में है। पूर्व प्रधान ने सचिवालय का निर्माण शुरू कराया गया था लेकिन निर्माण में अनियमितताओं की शिकायत पर जांच के आदेश हुए थे। तब से न जांच पूरी हुई और न ही अधूरा सचिवालय भवन पूरा हुआ है।
ग्राम के मौजूदा प्रधान हाकिम सिंह भदौरिया ने छह सितंबर 2022 में सचिवालय भवन निर्माण के दौरान गड़बड़ियों की शिकायत जनता दर्शन में की थी। तत्कालीन एडीएम रेखा एस चौहान ने लोक निर्माण विभाग से तकनीकी जांच कराई थी। जांच में कई गंभीर निर्माण खामियों और तकनीकी मानकों के उल्लंघन की पुष्टि हुई थी। पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि निर्माण कार्य पूरी तरह से नियमों के विपरीत हुआ है। इसमें सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है।
जांच रिपोर्ट के बाद तत्कालीन एडीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि दोषियों से ही रिकवरी कर निर्माण कार्य को पूरा कराया जाए। इससे जन धन की हुई क्षति की भरपाई हो सके लेकिन एडीएम का तबादला होने के बाद यह आदेश कागजों में सिमट कर रह गया। प्रधान की शिकायत के बाद लगभग चार वर्ष बीतने वाले हैं लेकिन न तो पंचायत सचिवालय का निर्माण कार्य दोबारा शुरू हो पाया है।
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न ही दोषियों पूर्व प्रधान, पंचायत सचिव, एडीओ पंचायत सहायक और संबंधित तकनीकी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई हुई। प्रधान का कहना है कि पंचायत स्तर पर विकास कार्यों के लिए यह भवन बेहद जरूरी है लेकिन प्रशासन की उदासीनता के कारण पूरा गांव असुविधा झेल रहा है। सचिवालय का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया गया और दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई। अब वह इस मामले की डीएम से शिकायत कर सचिवालय निर्माण पूरा कराने की मांग करेंगे।
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जांच रिपोर्ट आने के बाद होगी कार्रवाई
डीपीआरओ श्रीकांत यादव ने बताया कि मामला संज्ञान में है। इसके लिए जिला पंचायत के जेई की टीम की ओर से निर्माणाधीन भवन की जांच कराने की प्रकिया की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद भवन निर्माण पूरा कराया जाएगा। बताया कि अभी पंचायत के खाता में चार लाख रुपया शेष पड़ा हुआ है।
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ग्राम के मौजूदा प्रधान हाकिम सिंह भदौरिया ने छह सितंबर 2022 में सचिवालय भवन निर्माण के दौरान गड़बड़ियों की शिकायत जनता दर्शन में की थी। तत्कालीन एडीएम रेखा एस चौहान ने लोक निर्माण विभाग से तकनीकी जांच कराई थी। जांच में कई गंभीर निर्माण खामियों और तकनीकी मानकों के उल्लंघन की पुष्टि हुई थी। पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि निर्माण कार्य पूरी तरह से नियमों के विपरीत हुआ है। इसमें सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है।
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जांच रिपोर्ट के बाद तत्कालीन एडीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि दोषियों से ही रिकवरी कर निर्माण कार्य को पूरा कराया जाए। इससे जन धन की हुई क्षति की भरपाई हो सके लेकिन एडीएम का तबादला होने के बाद यह आदेश कागजों में सिमट कर रह गया। प्रधान की शिकायत के बाद लगभग चार वर्ष बीतने वाले हैं लेकिन न तो पंचायत सचिवालय का निर्माण कार्य दोबारा शुरू हो पाया है।
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न ही दोषियों पूर्व प्रधान, पंचायत सचिव, एडीओ पंचायत सहायक और संबंधित तकनीकी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई हुई। प्रधान का कहना है कि पंचायत स्तर पर विकास कार्यों के लिए यह भवन बेहद जरूरी है लेकिन प्रशासन की उदासीनता के कारण पूरा गांव असुविधा झेल रहा है। सचिवालय का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया गया और दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई। अब वह इस मामले की डीएम से शिकायत कर सचिवालय निर्माण पूरा कराने की मांग करेंगे।
जांच रिपोर्ट आने के बाद होगी कार्रवाई
डीपीआरओ श्रीकांत यादव ने बताया कि मामला संज्ञान में है। इसके लिए जिला पंचायत के जेई की टीम की ओर से निर्माणाधीन भवन की जांच कराने की प्रकिया की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद भवन निर्माण पूरा कराया जाएगा। बताया कि अभी पंचायत के खाता में चार लाख रुपया शेष पड़ा हुआ है।