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नहीं मिलीं सवारियां, इस बार प्रोत्साहन योजना से वंचित होंगे चालक
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औरैया। परिवहन विभाग द्वारा रोडवेज की बसों के चालकों को मिलने वाला प्रोत्साहन योजना का लाभ इस बार नहीं मिल सकेगा। कारण लोड फैक्टर कम होना है। इधर, विभागीय अधिकारियों ने चालकों को यात्रियों की संख्या बढ़ाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसमें लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
गौरतलब है कि निर्धारित दूरी तय करने के बाद अतिरिक्त दूरी पर परिवहन विभाग चालकों को प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित करती है। लॉकडॉउन के चलते घाटे में चल रहीं परिवहन विभाग की बसों में अतिरिक्त दूरी तय करने वालों को इस बार योजना से वंचित रहना पड़ रहा है। एआरएम रमाशंकर चौधरी ने बताया कि दूरी के साथ लोड फैक्टर अच्छा देने पर चालकों को योजना से सम्मानित किया जाता है। इस बार चालकों ने दूरी तो तय कर ली लेकिन लोड फैक्टर पर ध्यान नहीं दिया। सभी बसें 50 प्रतिशत लोड फैक्टर को पार नहीं कर सकी। इस पर सभी चालकों को निर्देशित किया गया कि समस्त स्टॉपेज पर यात्री उठाने के साथ ही कस्बों के अंदर से बसों का संचालन करें।
कहा कि यात्रियों को सुविधा मिलने के साथ ही डीजल को ध्यान में रखकर वाहन को संचालित करें। कार्यालय में निर्देशित किया गया है कि 50 प्रतिशत से कम लोड फैक्टर देने वाले चालकों की लिस्ट तैयार की जाए। साथ ही 50 प्रतिशत लोड फैक्टर से कम आय वाली गाड़ियों को जमा न कराया जाए।
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गौरतलब है कि निर्धारित दूरी तय करने के बाद अतिरिक्त दूरी पर परिवहन विभाग चालकों को प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित करती है। लॉकडॉउन के चलते घाटे में चल रहीं परिवहन विभाग की बसों में अतिरिक्त दूरी तय करने वालों को इस बार योजना से वंचित रहना पड़ रहा है। एआरएम रमाशंकर चौधरी ने बताया कि दूरी के साथ लोड फैक्टर अच्छा देने पर चालकों को योजना से सम्मानित किया जाता है। इस बार चालकों ने दूरी तो तय कर ली लेकिन लोड फैक्टर पर ध्यान नहीं दिया। सभी बसें 50 प्रतिशत लोड फैक्टर को पार नहीं कर सकी। इस पर सभी चालकों को निर्देशित किया गया कि समस्त स्टॉपेज पर यात्री उठाने के साथ ही कस्बों के अंदर से बसों का संचालन करें।
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कहा कि यात्रियों को सुविधा मिलने के साथ ही डीजल को ध्यान में रखकर वाहन को संचालित करें। कार्यालय में निर्देशित किया गया है कि 50 प्रतिशत से कम लोड फैक्टर देने वाले चालकों की लिस्ट तैयार की जाए। साथ ही 50 प्रतिशत लोड फैक्टर से कम आय वाली गाड़ियों को जमा न कराया जाए।
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