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समीक्षा बैठक के दौरान सख्त दिखे डीएम, तीन का रोका वेतन

Wed, 07 Oct 2020 11:18 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2020 11:18 PM IST
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औरैया। कलक्ट्रेट सभागार कक्ष में बुधवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शासन के विकास प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों एवं अन्य निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। अनुपस्थित रहने और बगैर अनुमति कार्य करने पर तीन अफसरों का वेतन रोकने का आदेश दिया। वहीं, बैठक में शासन की विकास प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के 71 बिंदुओं पर समीक्षा की गई।
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जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने अपर मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए कि सभी सीएचसी, पीएचसी पर दवाएं उपलब्ध रहे। जनपद में सभी गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण कराया जाए। सभी एंबुलेंस का नियमित निरीक्षण किया जाए।
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एंबुलेंस समय से मरीज के पास पहुंचे इसका विशेष ध्यान रखा जाए। सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों के खानपान दवाई आदि पर विशेष ध्यान दिया जाए। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि जैतापुर में बनी गोशाला को बिना अनुमति के हैंडओवर कर लिया गया। जिलाधिकारी ने सीवीओ व राजकीय निर्माण निगम के एई का वेतन रोकने के निर्देश दिए। वहीं, समीक्षा बैठक के दौरान अनुपस्थित रहने पर पीएमजेएसवाई के एक्सईएन का वेतन रोका।
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मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि कमेटी गठित कर निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच की जाए। निर्देश दिए कि जनपद में कोई भी निर्माण कार्य बगैर अनुमति के हैंडओवर न किया जाए। उन्होंने सभी नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह जनपद में घूमने वाले छुट्ठा पशुओं को शहर से दूर करें और गोशालाओं में पहुंचाएं।
जिलाधिकारी ने सामुदायिक शौचालय के संबंध में निर्देश दिए कि कि ग्राम पंचायतों को समय से धनराशि उपलब्ध कराई जाए। धनराशि भेजने में लापरवाही न बरती जाए अन्यथा डीपीएम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास के संबंध में सभी गांव में प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्रों, सार्वजनिक स्थानों पर पात्र व्यक्तियों की सूची लगाई जाए और गांव वालों से दावे और आपत्तियां ली जाएं। यदि कोई पात्र व्यक्ति छूट गया हो तो उसे आवास दिया जाए। डीएसओ को निर्देश दिए कि सभी दिव्यांगजनों के राशन कार्ड बनाए जाएं। विशेष अभियान चलाकर प्राथमिकता के आधार पर अपात्रों को चिह्नित कर उनके राशन कार्ड निरस्त किए जाएं। उनके स्थान पर पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड दिया जाए। ई-पॉस मशीनों के माध्यम से ही राशन वितरित कराया जाय। जिन दुकानों पर नियमित रूप से राशन वितरण नहीं हो रहा है, वैसे कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
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