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एनपीए खाताधारकों को भी मिलेगी कर्जमाफी की सौगात
Updated Sat, 14 Oct 2017 11:23 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
औरैया। एनपीए खाताधारकों को भी कर्जमाफी की सौगात मिलेगी।
उप कृषि निर्देशक विजय कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने एनपीए योजना की शुरूआत की है। इसके तहत जिन किसानों ने कर्जा लेने के बाद उसकी अदायगी नहीं की है, बैंक ने भी उन्हें डिफाल्टर घोषित कर उनके खाते बंद कर दिए थे। ऐसे किसानों को कर्ज माफी की सौगात देने की तैयारी राज्य सरकार ने कर ली है।
जनपद के जिला सरकारी बैंकों ने ऐसे किसानाें की सूची बना ली है। जनपद में ऐसे आठ हजार किसानों के नाम सामने आए हैं। जिनका सत्यापन कार्य भी चालू कर दिया गया है, जल्द ही इनके आधार लिंक करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। लेखपालों को किसान की पूरी आर्थिक स्थिति जानने को भेजा जाएगा। इनमें से पात्र किसानों को जल्द की चुन लिया जाएगा। शासनस्तर से एक नवंबर तक ऐसे किसानाें का चयन करने की गाइड लाइन जारी कर दी गई है। तीसरे चरण के कर्ज माफी के प्रमाण पत्र के वितरण के बाद बैंकों से लेकर कृषि अधिकारी इस काम में लग जाएंगे।
बता दें कि एनपीए समाधान योजना के तहत भी सरकार सिर्फ एक लाख रुपये तक का ही कर्ज माफ करेगी। वर्तमान मेें वाणिज्यिक बैंकों को अभी सूूची जारी करने की सहमति शासन की ओर से नहीं मिली है।
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औरैया। एनपीए खाताधारकों को भी कर्जमाफी की सौगात मिलेगी।
उप कृषि निर्देशक विजय कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने एनपीए योजना की शुरूआत की है। इसके तहत जिन किसानों ने कर्जा लेने के बाद उसकी अदायगी नहीं की है, बैंक ने भी उन्हें डिफाल्टर घोषित कर उनके खाते बंद कर दिए थे। ऐसे किसानों को कर्ज माफी की सौगात देने की तैयारी राज्य सरकार ने कर ली है।
जनपद के जिला सरकारी बैंकों ने ऐसे किसानाें की सूची बना ली है। जनपद में ऐसे आठ हजार किसानों के नाम सामने आए हैं। जिनका सत्यापन कार्य भी चालू कर दिया गया है, जल्द ही इनके आधार लिंक करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। लेखपालों को किसान की पूरी आर्थिक स्थिति जानने को भेजा जाएगा। इनमें से पात्र किसानों को जल्द की चुन लिया जाएगा। शासनस्तर से एक नवंबर तक ऐसे किसानाें का चयन करने की गाइड लाइन जारी कर दी गई है। तीसरे चरण के कर्ज माफी के प्रमाण पत्र के वितरण के बाद बैंकों से लेकर कृषि अधिकारी इस काम में लग जाएंगे।
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बता दें कि एनपीए समाधान योजना के तहत भी सरकार सिर्फ एक लाख रुपये तक का ही कर्ज माफ करेगी। वर्तमान मेें वाणिज्यिक बैंकों को अभी सूूची जारी करने की सहमति शासन की ओर से नहीं मिली है।
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