जिले के 458 गांवों को मिलेगी फ्री वाईफाई की सुविधा

जिले में 477 ग्राम पंचायत हैं। जिसमें 458 में मिनी सचिवालयों को संचालित दर्शाया जा रहा है। इनमें 439 में मिनी सचिवालयों का निर्माण का काम पूरा हो चुका है। 19 सचिवालय निर्माणाधीन हैं। पंचायत सचिवालय के संचालन कराने की सरकार की मंशा है कि लोगों को सरकारी कामों के लिए जिला मुख्यालय, ब्लाक मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें।
इसके साथ ही अब ऑन लाइन सुविधा के लिए ग्रामीणों को इन्हीं सचिवालयों से फ्री में वाई-फाई सुविधा मुहैया कराने का सरकार ने फैसला लिया है। जिससे लोग इसका लाभ लेकर आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें और गांव शहर की तरह स्मार्ट बनें।
जिला पंचायत राज अधिकारी संदीप कुमार वर्मा ने बताया कि गांवों को स्मार्ट बनाने की योजना है। मिनी सचिवालय के 50 मिली के दायरे में फ्री वाईफाई इंटरनेट की सुविधा गांव वालों को दी जाएगी। इसके लिए शासन की ओर से आदेश जारी किया गया है। सचिवालय में कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जाने हैं। अधिकांश सचिवालयों का निर्माण पूरा हो चुका है।
खतौनी-प्रमाणपत्रों के लिए नहीं लगानी होगी दौड़
ग्रामीणों को अपनी जमीन की खतौनी लेने के लिए अभी तक तहसील तक दौड़ लगानी पड़ती है। वहीं सचिवालय में कॉमन सर्विस सेंटर खोलने की योजना है। इस कॉमन सर्विस सेंटर से लोग खतौनी, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र समेत अन्य आवेदन सचिवालय से ही कर सकेंगे। मिनी सचिवालय में परिवार रजिस्टर, खसरा-खतौनी समेत गांव से जुड़ा अन्य डाटा रखा जाएगा। इसकी जिम्मेदारी पंचायत सहायक की होगी।