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36 करोड़ रुपये से होगा ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गो का कायाकल्प
Updated Thu, 23 Nov 2017 11:54 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
औरैया। ग्रामीण क्षेत्र की लगभग एक दशक से जर्जर व खस्ताहाल सड़कों के अच्छे दिन आने वाले हैं। जिले भर में 36 करोड़ रुपये से जिले की 200 सड़कों को विशेष व सामान्य मरम्मत के माध्यम से दुरुस्त किया जाने को शासन से हरी झंडी मिल गई है। इनके लिए विभाग ने टेंडर भी कर दिए हैं। निर्माण काम को मार्च तक पूरा करने की गाइड लाइन जारी की गई है।
शासन के गड्ढामुक्त सड़कें करने के फरमान पर पीडब्ल्यूडी ने जिले की दो सौ सड़कों का भी प्रस्ताव गड्ढामुक्त के लिए भेजा था। अब शासन से हरी झंडी मिल गई है। छह करोड़ रुपये से 82 किलोमीटर सड़कों की विशेष मरम्मत, चार करोड़ रुपये से 40 सड़कों की सामान्य मरम्मत के प्रस्ताव शासन को भेजे गए थे। इसी तरह निर्माण खंड दिबियापुर से सामान्य मरम्मत के लिए 130 सड़कों के लिए 25 करोड़ व 90 लाख रुपये से आधा दर्जन विशेष मरम्मत वाली सड़कों के प्रस्तावों को भी शासन ने हरी झंडी दे दी है।
अधिकारियों का कहना है कि इन प्रस्तावों में वहीं सड़क शामिल की गई हैं। जिन पर पिछले दस या आठ अथवा पांच सालों से कोई काम नहीं हुआ था। इससे इनमें अधिकांश सड़कें जर्जर हो गई थीं। ग्रामीणों को इन सड़कों से निकलने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा था।
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लोकनिर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सुनीतकांत ने बताया कि इन सभी सड़कों के टेंडर हो चुके हैं। कार्यदायी संस्था को मार्च तक हरहाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संस्था को निर्धारित मानक के अनुरूप कार्य करने की हिदायत दी गई है।
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औरैया। ग्रामीण क्षेत्र की लगभग एक दशक से जर्जर व खस्ताहाल सड़कों के अच्छे दिन आने वाले हैं। जिले भर में 36 करोड़ रुपये से जिले की 200 सड़कों को विशेष व सामान्य मरम्मत के माध्यम से दुरुस्त किया जाने को शासन से हरी झंडी मिल गई है। इनके लिए विभाग ने टेंडर भी कर दिए हैं। निर्माण काम को मार्च तक पूरा करने की गाइड लाइन जारी की गई है।
शासन के गड्ढामुक्त सड़कें करने के फरमान पर पीडब्ल्यूडी ने जिले की दो सौ सड़कों का भी प्रस्ताव गड्ढामुक्त के लिए भेजा था। अब शासन से हरी झंडी मिल गई है। छह करोड़ रुपये से 82 किलोमीटर सड़कों की विशेष मरम्मत, चार करोड़ रुपये से 40 सड़कों की सामान्य मरम्मत के प्रस्ताव शासन को भेजे गए थे। इसी तरह निर्माण खंड दिबियापुर से सामान्य मरम्मत के लिए 130 सड़कों के लिए 25 करोड़ व 90 लाख रुपये से आधा दर्जन विशेष मरम्मत वाली सड़कों के प्रस्तावों को भी शासन ने हरी झंडी दे दी है।
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अधिकारियों का कहना है कि इन प्रस्तावों में वहीं सड़क शामिल की गई हैं। जिन पर पिछले दस या आठ अथवा पांच सालों से कोई काम नहीं हुआ था। इससे इनमें अधिकांश सड़कें जर्जर हो गई थीं। ग्रामीणों को इन सड़कों से निकलने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा था।
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लोकनिर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सुनीतकांत ने बताया कि इन सभी सड़कों के टेंडर हो चुके हैं। कार्यदायी संस्था को मार्च तक हरहाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संस्था को निर्धारित मानक के अनुरूप कार्य करने की हिदायत दी गई है।