जब होगा कानून का राज, तभी होगा विकास: योगी बोले- जाति-मजहब देखे बिना हो रही है अपराधी-माफिया के खिलाफ कार्रवाई

योगी आदित्यनाथ ने  मंगलवार को अमरोहा के जोई में 433 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने यहां एक जनसभा को संबोधित करत हुए कहा कि जिस राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहतर होती है वहां निवेश होता है। निवेश बढ़ने से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।

कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहतर होने से राज्य में बड़ी संख्या में निवेशक आ रहे हैं। योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में अपराधी बेलगाम थे, सड़कें टूटी हुई थीं, बिजली नहीं आती थी। रास्ते में लोगों को जहां टूटी सड़क मिलती थी तो अनुमान लगा लेते थे कि यूपी आ गया है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद सड़कों के निर्माण पर जोर दिया गया। हर गांव और हर कस्बे को सड़क से जोड़ दिया गया। हर गांव को बिजली उपलब्ध कराई गई। दंगा कराने की साजिश रचने वालों को कड़ी चेतावनी दी गई। ऐसे लोगों से सरकार ने साफ-साफ कहा कि अगर दंगा कराओगे तो संपत्ति जब्त होगी। किसी गरीब का मकान या दुकान जलाओगे तो सात पीढ़ियां जुर्माना भरते-भरते थक जाएंगी। इसका असर यह हुआ कि पिछले साढ़े चार सालों में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ।

अपने 25 मिनट के संबोधन में चुनावी रंग में नजर आए योगी का फोकस विकास पर ही रहा। उन्होंने कहा कि विकास होगा तो जीवन में खुशहाली आएगी, युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। विकास की रफ्तार को गति तभी मिलती है जब जनप्रतिनिधि अच्छे हों। भाजपा के विधायकों ने मेहनत की तो अमरोहा को 433 करोड़ की परियोजनाएं मिलीं। अगर सपा के विधायकों ने भी इतनी मेहनत की होती तो आज अमरोहा में 433 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होता।

गन्ना मूल्य निर्धारित करने के लिए कमेटी गठित, होगी वृद्धिः सीएम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गन्ना उत्पादक किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले इसकी कोशिश प्रदेश सरकार कर रही है। गन्ना मूल्य निर्धारित करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि गन्ना मूल्य में वृद्धि होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि पेराई का नया सीजन शुरू होने से पहले गन्ना मूल्य का एलान कर दिया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि गन्ना उत्पादक किसानों को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार ने खांडसारी उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया है।