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81 स्ट्रीट वेंडर्स का ब्योरा ऑनलाइन, 19 का वेतन रोका, ईओ को चेताया00
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अमरोहा। पीएम स्व निधि के लिए स्ट्रीट वेंडर्स के पंजीयन की प्रगति बेहद मामूली है। एडीएम ने अधिशासी अधिकारियों को चेतावनी दी। कहा कि प्रगति में सुधार लाएं, वरना कार्रवाई तय होगी। अब तक शहर में महज 81 स्ट्रीट वेंडर्स का ब्योरा ऑनलाइन हो सका है। नगर पालिका ने इसका ठिकरा टैक्स अमीन और चतुर्थ श्रेणी के कर्र्मियों पर फोड़ा है। कुल 19 कर्मियों के वेतन को रोक दिया गया है। इसमें 12 कर अमीन और सात चतुर्थ श्रेणी के कर्मी शामिल हैं। इसके चलते मंशा पर सवाल उठने लगे हैं।
लॉक डाउन के चलते शहरों में फुटपाथ कारोबारियों के समक्ष पूंजी का संकट खड़ा हो गया है। ठेला, खोमचा, रेहड़ी और फुटपाथ विक्रेता आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इन लोगों को कारोबार में तेजी लाने के लिए 10-10 हजार रुपये का लोन दिया जाना है। इसके लिए गारंटर की जरूरत नहीं है। समय से लोन चुकाने पर सात प्रतिशत ब्याज देय है। पीएम नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना के प्रति नगर पालिका के जिम्मेदार पूरी तरह बेपरवाह है। बमुश्किल 81 स्ट्रीट वेंडर्स के ब्योरा को ऑनलाइन किया है। इसके चलते कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। एडीएम वित्त और राजस्व विनय कुमार सिंह ने कार्यालय में नगरीय निकायों के पंजीयन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मामूली पंजीयन मिलने पर अधिशासी अधिकारियों को चेतावनी दी। कहा कि बहानेबाजी बर्दाश्त नहीं होगी। ऑनलाइन पंजीयन की प्रगति में सुधार लाएं, दोबार समीक्षा में लापरवाही बरकरार रही तो कार्रवाई होगी।
चहेतों को वेतन, दूसरों का रोका, कर्मचारियों में आक्रोश
अमरोहा। नगर पालिका ने पंजीयन के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। लेकिन, अपनों पर करम दिखाया है। पर्यवेक्षण करने वालों को वेतन जारी कर दिया है। इसमें क्लर्क और अन्य स्टाफ को भी वेतन मिल गया है। निर्माण और स्वास्थ्य अनुभाग से संबद्ध कर अमीनों को भी वेतन मिल गया है। चर्चा है यह विश्वासपात्र बताए जाते हैं। वेतन रोके जाने को लेकर कर्मचारियों में आक्रोश पनप रहा है।
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इनका रोका वेतन
राम स्वरुप, महफूज हुसैन, कमल शेखर, शजर अली, जावेद अख्तर, शिव कुमार, अंजार अहमद, कामयाब अली, आसिम हसन, हरिओम, मोहम्मद आसिफ, शाहनवाज, फैजान अली, मोहम्मद युनूस, अहमद फराज, बाबर जैदी, प्रदीप शर्मा, सचिन सैनी, जैकी शामिल है।
पीएम स्व निधि योजना प्राथमिकता में है। किसी तरह की बहानेबाजी बर्दाश्त नहीं होगी। अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। अधिक संख्या में ऑनलाइन पंजीयन कराएं।- विनय कुमार सिंह एडीएम, वित्त और राजस्व
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लॉक डाउन के चलते शहरों में फुटपाथ कारोबारियों के समक्ष पूंजी का संकट खड़ा हो गया है। ठेला, खोमचा, रेहड़ी और फुटपाथ विक्रेता आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इन लोगों को कारोबार में तेजी लाने के लिए 10-10 हजार रुपये का लोन दिया जाना है। इसके लिए गारंटर की जरूरत नहीं है। समय से लोन चुकाने पर सात प्रतिशत ब्याज देय है। पीएम नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना के प्रति नगर पालिका के जिम्मेदार पूरी तरह बेपरवाह है। बमुश्किल 81 स्ट्रीट वेंडर्स के ब्योरा को ऑनलाइन किया है। इसके चलते कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। एडीएम वित्त और राजस्व विनय कुमार सिंह ने कार्यालय में नगरीय निकायों के पंजीयन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मामूली पंजीयन मिलने पर अधिशासी अधिकारियों को चेतावनी दी। कहा कि बहानेबाजी बर्दाश्त नहीं होगी। ऑनलाइन पंजीयन की प्रगति में सुधार लाएं, दोबार समीक्षा में लापरवाही बरकरार रही तो कार्रवाई होगी।
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चहेतों को वेतन, दूसरों का रोका, कर्मचारियों में आक्रोश
अमरोहा। नगर पालिका ने पंजीयन के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। लेकिन, अपनों पर करम दिखाया है। पर्यवेक्षण करने वालों को वेतन जारी कर दिया है। इसमें क्लर्क और अन्य स्टाफ को भी वेतन मिल गया है। निर्माण और स्वास्थ्य अनुभाग से संबद्ध कर अमीनों को भी वेतन मिल गया है। चर्चा है यह विश्वासपात्र बताए जाते हैं। वेतन रोके जाने को लेकर कर्मचारियों में आक्रोश पनप रहा है।
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इनका रोका वेतन
राम स्वरुप, महफूज हुसैन, कमल शेखर, शजर अली, जावेद अख्तर, शिव कुमार, अंजार अहमद, कामयाब अली, आसिम हसन, हरिओम, मोहम्मद आसिफ, शाहनवाज, फैजान अली, मोहम्मद युनूस, अहमद फराज, बाबर जैदी, प्रदीप शर्मा, सचिन सैनी, जैकी शामिल है।
पीएम स्व निधि योजना प्राथमिकता में है। किसी तरह की बहानेबाजी बर्दाश्त नहीं होगी। अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। अधिक संख्या में ऑनलाइन पंजीयन कराएं।- विनय कुमार सिंह एडीएम, वित्त और राजस्व