Amroha News: तीसरी-चौथी रेल लाइन की तैयारी, 46 गांवों में होगा भूमि अधिग्रहण

रेलवे अधिकारियों के अनुसार नई रेल लाइन बनने से इस व्यस्त रेलखंड पर ट्रेनों का दबाव कम होगा और भविष्य में अधिक यात्री व मालगाड़ियों का संचालन संभव हो सकेगा। फिलहाल रेलवे बोर्ड ने प्रभावित गांवों की सूची उपलब्ध कराई है, जबकि अधिग्रहण की प्रशासनिक प्रक्रिया अगले चरण में शुरू होगी।
प्रशासन का कहना है कि रेलवे बोर्ड से विस्तृत प्रस्ताव मिलने के बाद संबंधित गांवों में गाटा संख्या के आधार पर सर्वे कराया जाएगा। सर्वे के बाद यह तय होगा कि किस किसान की कितनी भूमि परियोजना में आएगी और उसी के अनुरूप अधिग्रहण की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।
उल्लेखनीय है कि जिले में गंगा एक्सप्रेसवे विस्तार के लिए भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में कई गांवों के किसान दो बड़ी आधारभूत परियोजनाओं से प्रभावित होंगे।
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प्रस्ताव मिलते ही शुरू होगा गाटा सर्वे
जिला प्रशासन के मुताबिक अभी रेलवे ने केवल प्रभावित गांवों की सूची उपलब्ध कराई है। भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद राजस्व विभाग गाटा संख्या के आधार पर सर्वे करेगा। इसके बाद प्रभावित किसानों की सूची तैयार होगी और मुआवजा प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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रेल ट्रैफिक का दबाव कम करने की है योजना
गाजियाबाद-मुरादाबाद रेलखंड उत्तर रेलवे के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल है। तीसरी और चौथी रेल लाइन बनने से यात्री और मालगाड़ियों के संचालन में सुविधा होगी। इससे ट्रेनों की समयबद्धता सुधरेगी और भविष्य में अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन का रास्ता भी खुलेगा।
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इन गांवों में होगा भूमि अधिग्रहण
रेलवे की सूची में काफूरपुर, नरैना कलां, भटपुरा माफी, जलीलपुर मुलकटा, महेशरा, शेखूपुर शुमाली, शाहपुर बुजुर्ग, भानपुर खालसा, अलीपुर भूड़ शुमाली, अफजलपुर गोसाईं, रुस्तमपुर खादर, मोहरका, चौबारा, शहबाजपुर डोर, कांकाठेर, ओसिता एहतमाली, जगदेपुर, पायंती कलां, सिरसा मोहन, नौरंगी, मुजफ्फरपुर पट्टी, सिरसा मनिहार, वाजिदपुर, चककालीलेट, कासिमपुर जट, लोदीपुर बंजारा, मोहड़ी जट, पृथ्वीपुर कलां, कैलसा, उमर मोहम्मदपुर, अदलपुर ताज, तेलीपुरा माफी, केशोपुर, उमरपुर, धनौरी अहीर, सलेमपुर हामनगर, अमरोहा खास चुंगी, गुलड़िया, खालकपुर खादर, सदलपुर, गफ्फारपुर, धकटोड़ा, चांदनगर समेत कुल 46 गांव शामिल हैं।
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रेलवे से गांवों की सूची मिली है लेकिन अभी राजस्व नक्शा और दूसरी जरूरी अभिलेख मांगे गए हैं। जिनके आधार पर ही गाटा संख्याओं का मिलान किया जाएगा। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
-करमेंद्र सिंह, विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी