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Amroha News: गंगा एक्सप्रेसवे के बदले एलाइनमेंट से नाराज किसानों का कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन
Sat, 30 May 2026 01:30 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Sat, 30 May 2026 01:30 AM IST
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अमरोहा (अमरोहा)। अमरोहा-हरिद्वार प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे कनेक्टर के एलाइनमेंट में किए गए बदलाव के विरोध में शुक्रवार को 12 से अधिक गांवों के किसानों ने कलक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। डीएम को ज्ञापन सौंपकर बताया कि परियोजना के मूल एलाइनमेंट को बदलकर नया रूट तैयार किया गया है, जिससे 11 से 15 नए गांवों की उपजाऊ कृषि भूमि अधिग्रहण की जद में आ जाएगी।
किसानों ने कहा कि यह बदलाव राजनीतिक और निजी हितों को साधने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उनके अनुसार पहले प्रस्तावित एलाइनमेंट में जिन गांवों की भूमि शामिल थी, वह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ थी और वहां का सर्किल रेट अधिक था, जिससे किसानों को उचित मुआवजा मिलने की संभावना थी, लेकिन अब नए प्रस्तावित रूट में अत्यधिक उपजाऊ कृषि भूमि को शामिल किया जा रहा है, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान होगा।
डीएम ने को बताया कि नए अलाइनमेंट में शामिल लगभग 11 से 15 गांवों में जमीन का वर्तमान सर्किल रेट 1.80 लाख से 2.20 लाख रुपये प्रति बीघा के बीच है। किसानों का कहना है कि यदि इसी आधार पर अधिग्रहण किया गया तो उन्हें अधिकतम लगभग 8 लाख 80 हजार रुपये प्रति बीघा तक ही मुआवजा मिलेगा, जबकि वास्तविक बाजार मूल्य 10 लाख रुपये प्रति बीघा से अधिक है।
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किसानों ने यह भी चिंता जताई कि एक्सप्रेसवे बनने के बाद क्षेत्र में भूमि की कीमतों में भारी वृद्धि होगी और दरें 15 से 20 लाख रुपये प्रति बीघा तक पहुंच सकती हैं। ऐसे में जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण में चली जाएगी, वह मिलने वाले मुआवजे से दोबारा पर्याप्त जमीन खरीदने की स्थिति में नहीं रहेंगे। इससे प्रभावित परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी और सामाजिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
किसानों ने मांग की यदि सरकार नया एलाइनमेंट लागू करती है तो प्रभावित गांवों के लिए सर्किल रेट कम से कम 10 लाख रुपये प्रति बीघा निर्धारित किया जाए, जिससे किसानों को उनकी भूमि का उचित मूल्य मिल सके और वह भविष्य में आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें।
चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वह बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस दौरान संजीव शर्मा, रमनीश सिद्ध, प्रयास सिद्ध, सचिन सिद्धू, अनुज, विनीत, नमित, मनोज सिंह, सुमित, पंकज, सचिन कुमार, मंगल सिंह मौजूद रहे।
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किसानों ने कहा कि यह बदलाव राजनीतिक और निजी हितों को साधने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उनके अनुसार पहले प्रस्तावित एलाइनमेंट में जिन गांवों की भूमि शामिल थी, वह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ थी और वहां का सर्किल रेट अधिक था, जिससे किसानों को उचित मुआवजा मिलने की संभावना थी, लेकिन अब नए प्रस्तावित रूट में अत्यधिक उपजाऊ कृषि भूमि को शामिल किया जा रहा है, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान होगा।
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डीएम ने को बताया कि नए अलाइनमेंट में शामिल लगभग 11 से 15 गांवों में जमीन का वर्तमान सर्किल रेट 1.80 लाख से 2.20 लाख रुपये प्रति बीघा के बीच है। किसानों का कहना है कि यदि इसी आधार पर अधिग्रहण किया गया तो उन्हें अधिकतम लगभग 8 लाख 80 हजार रुपये प्रति बीघा तक ही मुआवजा मिलेगा, जबकि वास्तविक बाजार मूल्य 10 लाख रुपये प्रति बीघा से अधिक है।
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किसानों ने यह भी चिंता जताई कि एक्सप्रेसवे बनने के बाद क्षेत्र में भूमि की कीमतों में भारी वृद्धि होगी और दरें 15 से 20 लाख रुपये प्रति बीघा तक पहुंच सकती हैं। ऐसे में जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण में चली जाएगी, वह मिलने वाले मुआवजे से दोबारा पर्याप्त जमीन खरीदने की स्थिति में नहीं रहेंगे। इससे प्रभावित परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी और सामाजिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
किसानों ने मांग की यदि सरकार नया एलाइनमेंट लागू करती है तो प्रभावित गांवों के लिए सर्किल रेट कम से कम 10 लाख रुपये प्रति बीघा निर्धारित किया जाए, जिससे किसानों को उनकी भूमि का उचित मूल्य मिल सके और वह भविष्य में आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें।
चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वह बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस दौरान संजीव शर्मा, रमनीश सिद्ध, प्रयास सिद्ध, सचिन सिद्धू, अनुज, विनीत, नमित, मनोज सिंह, सुमित, पंकज, सचिन कुमार, मंगल सिंह मौजूद रहे।
