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Amroha News: एमडीए को जमीन नहीं देंगे किसान, आंदोलन की चेतावनी
Wed, 08 Jul 2026 12:14 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Wed, 08 Jul 2026 12:14 AM IST
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अमरोहा। भाकियू टिकैत ने अतरासी पुल के नीचे पंचायत कर किसानों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। बैठक में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) द्वारा हाईवे के दोनों ओर एक-एक किलोमीटर तक भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव का किसानों ने कड़ा विरोध किया और स्पष्ट कहा कि वे किसी भी कीमत पर अपनी जमीन एमडीए को नहीं देंगे। बाद में किसानों ने एसडीएम विभा श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न मांगों के समाधान की मांग की।
प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी दानवीर सिंह ने कहा कि खेती उनकी आजीविका का प्रमुख आधार है। ऐसे में किसानों की सहमति के बिना भूमि अधिग्रहण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि किसानों के हितों की रक्षा करते हुए उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराया जाए। मंगरौला से हरिद्वार तक प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का मुआवजा बढ़ाने की भी मांग की गई। कहा कि अधिग्रहित होने वाली जमीन का सर्किल रेट कम से कम 50 प्रतिशत बढ़ाया जाए, ताकि किसानों को उनकी भूमि का उचित मूल्य मिल सके। जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह चेतावनी दी कि यदि 20 जुलाई तक किसानों की मांगों का समाधान नहीं हुआ तो संगठन रेल और सड़क जाम कर व्यापक आंदोलन शुरू करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस दौरान सचिन कुमार, जयकिरत सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह, देशराज सिंह, निरंजन सिंह, रामपाल सिंह, मनोज कुमार, मुकेश सिंह, शीशपाल सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।
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प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी दानवीर सिंह ने कहा कि खेती उनकी आजीविका का प्रमुख आधार है। ऐसे में किसानों की सहमति के बिना भूमि अधिग्रहण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि किसानों के हितों की रक्षा करते हुए उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराया जाए। मंगरौला से हरिद्वार तक प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का मुआवजा बढ़ाने की भी मांग की गई। कहा कि अधिग्रहित होने वाली जमीन का सर्किल रेट कम से कम 50 प्रतिशत बढ़ाया जाए, ताकि किसानों को उनकी भूमि का उचित मूल्य मिल सके। जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह चेतावनी दी कि यदि 20 जुलाई तक किसानों की मांगों का समाधान नहीं हुआ तो संगठन रेल और सड़क जाम कर व्यापक आंदोलन शुरू करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस दौरान सचिन कुमार, जयकिरत सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह, देशराज सिंह, निरंजन सिंह, रामपाल सिंह, मनोज कुमार, मुकेश सिंह, शीशपाल सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।
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