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समीक्षा बैठक ने नदारद डीएफओ से स्पष्टीकरण तलब
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अमरोहा। जिलाधिकारी उमेश मिश्र की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। विभागों की बिंदुवार समीक्षा कर संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश दिए। बैठक से नदारद रहे डीएफओ से स्पष्टीकरण तलब किया है।
डीएम ने कहा कि शासन की किसी भी योजना का लाभ पात्र को ही मिलना चाहिए। अपात्र सरकार की योजना का लाभ न लेने पाएं। जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी शौचालय का सत्यापन करा वीडियो बना लें। जिन विद्यालयों में पचास बच्चों से कम पर संबंधित अध्यापक पर कार्रवाई के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए। पंद्रह दिन के भीतर सस्पेंड हुए अध्यापकों की सूची तलब करने के साथ उनके स्थानांतरण के बारे में जानकारी ली। ऐसे विद्यालय जो कायाकल्प नहीं हो चुके हैं, उनको 15 फरवरी तक कायाकल्प कर रिपोर्ट तलब की है। ऐसे अभिभावकों का नाम लिखा जाए, जो विद्यालय में अपने बच्चे को भेज नहीं रहे हैं। जिलाधिकारी ने बैठक में अनुपस्थित होने पर जिला वन अधिकारी के स्पष्टीकरण तलब किया है। सीएमओ को निर्देशित करते हुए कहा कि संस्थागत प्रसव को बढ़ाएं और प्राइवेट डिलीवरी की सूचना निरंतर अपडेट करें। जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि किसान सम्मान निधि योजना में ऐसे किसान जिनके आधार नहीं है या गलत हैं। उनको सही समय में पूरा कराना उप निदेशक कृषि और जिला कृषि अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। इस दौरान सीडीओ के अलावा सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
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डीएम ने कहा कि शासन की किसी भी योजना का लाभ पात्र को ही मिलना चाहिए। अपात्र सरकार की योजना का लाभ न लेने पाएं। जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी शौचालय का सत्यापन करा वीडियो बना लें। जिन विद्यालयों में पचास बच्चों से कम पर संबंधित अध्यापक पर कार्रवाई के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए। पंद्रह दिन के भीतर सस्पेंड हुए अध्यापकों की सूची तलब करने के साथ उनके स्थानांतरण के बारे में जानकारी ली। ऐसे विद्यालय जो कायाकल्प नहीं हो चुके हैं, उनको 15 फरवरी तक कायाकल्प कर रिपोर्ट तलब की है। ऐसे अभिभावकों का नाम लिखा जाए, जो विद्यालय में अपने बच्चे को भेज नहीं रहे हैं। जिलाधिकारी ने बैठक में अनुपस्थित होने पर जिला वन अधिकारी के स्पष्टीकरण तलब किया है। सीएमओ को निर्देशित करते हुए कहा कि संस्थागत प्रसव को बढ़ाएं और प्राइवेट डिलीवरी की सूचना निरंतर अपडेट करें। जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि किसान सम्मान निधि योजना में ऐसे किसान जिनके आधार नहीं है या गलत हैं। उनको सही समय में पूरा कराना उप निदेशक कृषि और जिला कृषि अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। इस दौरान सीडीओ के अलावा सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
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