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Amroha News: किसानों की मांगों पर तहसीलों में गरजे भाकियू कार्यकर्ता
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अमरोहा। जन समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन शंकर के पदाधिकारियों ने शनिवार को जनपद की हसनपुर, मंडी धनौरा, नौगांवा सादात और अमरोहा सदर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। सरकार और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का शोषण करने का आरोप लगाया। जिला मुख्यालय, तहसील, ब्लाॅक, विकास भवन, विद्युत विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त करने की मांग उठाई। धरनास्थल पर ही मुख्यमंत्री को संबोधित 11 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम को सौंपे। जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं होने पर 11 जुलाई को अतरासी में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है।
संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार होने के कारण किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। जनपद की प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक शाखाओं ने किसान क्रेडिट कार्डों पर दूसरी बैंकों से ज्यादा ब्याज वसूला जा रहा है। नया केसीसी बनवाने पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा करने के साथ प्राइवेट बीमा अनिवार्य करके करोड़ों रुपया वसूला जा रहा है। साथ ही 300 रुपये का स्टांप लिया जा रहा है। न्यूनतम बैलेंस पर कोई भी चार्ज नहीं काटा जाना चाहिए। उक्त बैंक की शाखाओं में घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है। 1 लाख 60 हजार तक केसीसी पर एनईसी चार्ज में भूमि बंधक कराई जा रही है, जो नियम संगत नहीं है। केसीसी बंद होने पर भूमि बंधनमुक्त कराने की जिम्मेदारी बैंक की है, जो नहीं कराई जाती। सर्विस चार्ज पर जीएसटी किसानों से ली जाती है जो बैंक को अपने मुनाफे से देनी चाहिए। एसएमएस चार्ज समाप्त कराया जाए।
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ये हैं मांगें
- देश हित में जनसंख्या समाधान कानून, समान नागरिकता संहिता कानून, समान शिक्षा कानून लाकर माफिया राज को समाप्त कर जाए।
- जनपद में चल रहे अवैध अस्पतालों को तत्काल बंद करते हुए नकली जीवन रक्षक दवाएं, घी, तेल, दूध व कृषि उपयोग में होने वाले नकली पेस्टिसाइडों को तत्काल बंद कराया जाए।
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- गन्ने का समस्त अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान तत्काल ब्याज दिलाते हुए किया जाए।
- मध्य गंगा नहर फेस टू में पानी छुड़वाया जाए।
- 22 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। कोई अप्रिय घटना न घटे इसलिए हाईवे पर ब्रजघाट से मुरादाबाद तक सभी अवैध कटों को तत्काल बंद किया जाए।
- जनपद के समुचित व समग्र विकास के लिए तत्काल ट्रामा सेंटर, अमरोहा विकास प्राधिकरण व जिला सहकारी बैंक बोर्ड का गठन कराया जाए।
- किसानों की खतौनी में उनके हिस्से दर्ज कर नई खतौनी बनाई जा रहीं हैं, जिनमें राजस्व पोर्टल पर आधे से ज्यादा किसानों के नाम, पिता का नाम व हिस्सा गलत दर्ज हो गए हैं। प्रदेश भर में रोस्टर बनाकर अभियान चलाते हुए त्रुटियों को सही कराया जाए।
- जनपद में डामर की सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराई जाए।
- छुट्टा गोवंशीय पशुओं के द्वारा फसलों का नुकसान व लगातार मौतें हो रही हैं। खूंखार कुत्तों और बंदरों का आतंक रोकने के लिए उचित प्रबंध किया जाए। छुट्टा पशुओं के हमले से मृतक आश्रितों को 10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए।
- अधीक्षण अभियंता अमरोहा को बिजनेस प्लान में होने वाले कार्यों की एवज में ठेकेदार द्वारा खुश न करने के कारण जिले के सैकड़ो कार्य रुके पड़े हैं। एक्शन लेते हुए इन सभी कार्यों को पूरा कराया जाए। किसानों के खेतों में खड़े बिजली के टावरों के एवज में प्रतिवर्ष किसानों को मुआवजा दिलाया जाए।
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संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार होने के कारण किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। जनपद की प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक शाखाओं ने किसान क्रेडिट कार्डों पर दूसरी बैंकों से ज्यादा ब्याज वसूला जा रहा है। नया केसीसी बनवाने पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा करने के साथ प्राइवेट बीमा अनिवार्य करके करोड़ों रुपया वसूला जा रहा है। साथ ही 300 रुपये का स्टांप लिया जा रहा है। न्यूनतम बैलेंस पर कोई भी चार्ज नहीं काटा जाना चाहिए। उक्त बैंक की शाखाओं में घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है। 1 लाख 60 हजार तक केसीसी पर एनईसी चार्ज में भूमि बंधक कराई जा रही है, जो नियम संगत नहीं है। केसीसी बंद होने पर भूमि बंधनमुक्त कराने की जिम्मेदारी बैंक की है, जो नहीं कराई जाती। सर्विस चार्ज पर जीएसटी किसानों से ली जाती है जो बैंक को अपने मुनाफे से देनी चाहिए। एसएमएस चार्ज समाप्त कराया जाए।
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ये हैं मांगें
- देश हित में जनसंख्या समाधान कानून, समान नागरिकता संहिता कानून, समान शिक्षा कानून लाकर माफिया राज को समाप्त कर जाए।
- जनपद में चल रहे अवैध अस्पतालों को तत्काल बंद करते हुए नकली जीवन रक्षक दवाएं, घी, तेल, दूध व कृषि उपयोग में होने वाले नकली पेस्टिसाइडों को तत्काल बंद कराया जाए।
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- गन्ने का समस्त अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान तत्काल ब्याज दिलाते हुए किया जाए।
- मध्य गंगा नहर फेस टू में पानी छुड़वाया जाए।
- 22 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। कोई अप्रिय घटना न घटे इसलिए हाईवे पर ब्रजघाट से मुरादाबाद तक सभी अवैध कटों को तत्काल बंद किया जाए।
- जनपद के समुचित व समग्र विकास के लिए तत्काल ट्रामा सेंटर, अमरोहा विकास प्राधिकरण व जिला सहकारी बैंक बोर्ड का गठन कराया जाए।
- किसानों की खतौनी में उनके हिस्से दर्ज कर नई खतौनी बनाई जा रहीं हैं, जिनमें राजस्व पोर्टल पर आधे से ज्यादा किसानों के नाम, पिता का नाम व हिस्सा गलत दर्ज हो गए हैं। प्रदेश भर में रोस्टर बनाकर अभियान चलाते हुए त्रुटियों को सही कराया जाए।
- जनपद में डामर की सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराई जाए।
- छुट्टा गोवंशीय पशुओं के द्वारा फसलों का नुकसान व लगातार मौतें हो रही हैं। खूंखार कुत्तों और बंदरों का आतंक रोकने के लिए उचित प्रबंध किया जाए। छुट्टा पशुओं के हमले से मृतक आश्रितों को 10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए।
- अधीक्षण अभियंता अमरोहा को बिजनेस प्लान में होने वाले कार्यों की एवज में ठेकेदार द्वारा खुश न करने के कारण जिले के सैकड़ो कार्य रुके पड़े हैं। एक्शन लेते हुए इन सभी कार्यों को पूरा कराया जाए। किसानों के खेतों में खड़े बिजली के टावरों के एवज में प्रतिवर्ष किसानों को मुआवजा दिलाया जाए।
