प्वांइट ऑफ सेल मशीन से क्रय केंद्रों पर होगी गेहूं खरीद

क्रय केंद्रों पर बिचौलियों का प्रभाव रोका जा सके इसके लिए इस वर्ष पंजीकृत किसानों से प्वाइंट ऑफ सेल मशीन से गेहूं खरीद होगी। पारदर्शी ढंग से खरीद हो सके इसके लिए एडीएम ने केंद्र प्रभारियों को किसानों को जागरूक कर खरीद करते हुए निर्धारित समय पर भुगतान करते हुए प्रतिदिन की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
किसानों की उपज का निर्धारित समर्थन मूल्य 1,975 रुपये दिलाने के लिए जिले में एक अप्रैल से खरीद शुरू करने का निर्देश दिया जा चुका है। फसल तैयार नहीं होने के चलते तीन दिन बीतने के बावजूद किसी भी क्रय केेंद्र पर अब तक बोहनी नहीं हुई है।
क्रय केंद्र पर बिचौलियों का प्रभाव रोकने तथा पारदर्शी ढंग से खरीद सुनिश्चित कराने के लिए एडीएम सुशील प्रताप सिंह ने केंद्र प्रभारियों को पंजीकृत किसानों से प्वाइंट ऑफ सेल मशीन से खरीद करने का निर्देश दिया है। केंद्र प्रभारियों को केेंद्र पर किसानों के पंजीकरण की भी व्यवस्था करते हुए टोकन सिस्टम से खरीद करने तथा प्रतिदिन की रिपोर्ट देने को भी कहा है।
केंद्र पर किसानों को गेहूं बेचने में परेशानी नहीं हो इसके लिए गांव को क्रय केंद्रों से संबद्ध करते हुए नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं।
नामित अफसरों को केंद्र पर मूलभूत सुविधा पेयजल, प्रसाधन, छांव, इलेक्ट्रॉनिक कांटा व बोरो की जांच कर किसानों को जागरुक करते हुए खरीद सुनिश्चित करने तथा लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। एडीएम ने किसानों को क्रय केंद्र पर परेशानी होने तथा समय से भुगतान नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
इन केंद्रों पर होगी खरीद
एडीएम सुशील प्रताप सिंह ने बताया कि जिले में गेहूं खरीद के लिए विपणन शाखा को नोडल एजेंसी नामित करते हुए 15 क्रय केंद्र, पीसीएफ के 29, यूपीएसएस के पांच तथा भारतीय खाद्य निगम व मंडी परिषद के दो-दो केंद्र निर्धारित किए है। गौरीगंज तहसील में सात, अमेठी में 10 तो मुसाफिरखाना व तिलोई में 18-18 केंद्र पर किसानों से निर्धारित अवधि तक गेहूं खरीद की जाएगी।
केंद्र प्रभारियों को नोटिस
डिप्टी आरएमओ भीमाचंद्र गौतम ने शनिवार को मंडी परिषद जायस समेत पीसीएफ क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्र पर सुविधाओं व संसाधनों की कमी मिलने पर प्रभारियों को नोटिस जारी की है। डिप्टी आरएमओ ने प्रभारियों को कोविड संक्रमण से बचाव नियमों का पालन करते हुए किसानों से संपर्क कर खरीद शुरू करने का निर्देश देते हुए खरीद में लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।