15 फरवरी तक पूरा करें प्रसाधन व पंचायत भवन का निर्माण

25 दिसंबर को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने बीडीओ/ एडीओ पंचायत को ग्राम पंचायतों में प्रशासन तैनात किया है। प्रशासक नामित होने के बावजूद महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के साथ स्वीकृत सामुदायिक प्रसाधन व पंचायत भवन निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं। निर्माण कार्य अधूरे होने की जानकारी सामने आने के बाद नाराज शासन ने इन्हें जल्द पूरा कराने को कहा है।
शासन का निर्देश मिलने के बाद डीपीआरओ श्रेया मिश्र ने सभी बीडीओ को पत्र जारी किया है। पत्र में ग्राम पंचायत निर्वाचन के लिए आरक्षण जारी होने से पहले 15 फरवरी तक पंचायत भवन व प्रसाधन भवन निर्माण कार्य पूरा करने के साथ मनरेगा योजना से प्रस्तावित कार्यों के माध्यम से श्रमिकों को रोजगार देने का निर्देश दिया है।
डीपीआरओ ने 15 फरवरी तक अधूरे पड़े पंचायत भवन व सामुदायिक प्रसाधन भवन का कार्य पूरा नहीं होने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है। डीपीआरओ ने बताया कि ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना को गति देने के साथ अधूरे पड़े विकास कार्यों को पूरा कराना शासन की प्राथमिकता में है। ऐसे में कार्यों में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।