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Amethi News: अफसरों ने लटकाए बिजली चोरी के 4500 मामले

Thu, 12 Mar 2026 12:37 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Thu, 12 Mar 2026 12:37 AM IST
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Officers put on hold 4500 cases of power theft
अमेठी सिटी। जिम्मेदारों की उदासीनता से बिजली चोरी के 4500 से अधिक प्रकरण एंटी पावर थेफ्ट पुलिस थाने में लंबित हैं। ऊर्जा निगम इन मामलों में अनंतिम सूची नहीं दे रहा है, जिसके चलते चार्जशीट दाखिल होनी है या निस्तारण कराना है, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ऊर्जा निगम के अधिकारी और एंटी पावर थेफ्ट थाने के जिम्मेदार एक-दूसरे पर टालमटोल का आरोप लगा रहे हैं। पुराने प्रकरण के लंबित मामले ऊर्जा निगम की कार्यशैली पर सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। लंबित 4500 से अधिक प्रकरण में से कुछ बड़े मामले इसी ओर इशारा कर रहे हैं।
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केस एक
19 अप्रैल 2023 को गौरीगंज के रामदत्त का पुरवा के जगमोहन शुक्ला के खिलाफ 5.8 किलोवाट बिजली चोरी और बकाया का प्रकरण विजिलेंस के दरोगा रामनरेश यादव ने दर्ज कराया। एंटी पावर थेफ्ट थाने के प्रभारी इस प्रकरण में ऊर्जा निगम से असेसमेंट रिपोर्ट मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अभी भी प्रकरण लंबित है।
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केस दो
18 अप्रैल 2023 तिलोई के मोहनगंज निवासी अमिताभ सिंह के खिलाफ 11.5 किलोवाट बिजली चोरी का प्रकरण विजिलेंस दरोगा प्रमोद कुमार द्विवेदी ने दर्ज कराया। एंटी पावर थेफ्ट थाने को इस प्रकरण में ऊर्जा निगम से असेसमेंट रिपोर्ट नहीं मिली है। इस वजह से प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सका है।
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केस तीन
18 अप्रैल 2023 को तिलोई के भवानीनगर मोहनगंज निवासी योगेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ विजिलेंस दरोगा प्रमोद कुमार द्विवेदी ने 9.30 किलोवाट बिजली चोरी का प्रकरण दर्ज कराया। एंटी पावर थेफ्ट थाने की तरफ से कई बार असेसमेंट रिपोर्ट मांगी गई है। इस प्रकरण की कार्रवाई ठप है।
ऊर्जा निगम के अफसरों को भेज रहे पत्र
एंटी पावर थेफ्ट पुलिस थाना के प्रभारी अफसर परवेज ने बताया कि लंबित 4500 से अधिक प्रकरणों में असेसमेंट रिपोर्ट मिलने के बाद ही आरोप पत्र दाखिल होगा या फिर निस्तारण किया जा सकेगा। इन प्रकरणों के संबंध में असेसमेंट देने के लिए ऊर्जा निगम के अधिकारियों को बार-बार पत्र भेजा जा रहा है।

मामलों के अनुसार दिया जा रहा असेसमेंट
ऊर्जा निगम के एक्सईएन गौरीगंज अभिषेक कुमार ने बताया कि एंटी पावर थेफ्ट पुलिस थाने को बिजली चोरी के दर्ज मामलों में वरीयता के आधार पर असेसमेंट रिपोर्ट दी जा रही है। असेसमेंट अवधि में उपभोक्ताओं को नोटिस देकर उनसे बकाया जमा कराया जा रहा है। इन्कार या फिर देरी करने वालों का बिल निर्धारण कर रिपोर्ट पुलिस थाने को भेजी जाती है।
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