किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की बनेगी केसीसी

किसानों को खेती-किसानी में आर्थिक संकट से बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से आच्छादित किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने का निर्देश दिया है।
कवायद सफल हो सके इसके लिए कृषि निदेशक ने डीएम व कृषि विभाग को पत्र जारी किया है। पत्र में विशेष अभियान संचालित कर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे सभी किसानों का केसीसी कार्ड बनवाते हुए रिपोर्ट देने को कहा गया है।
कृषि निदेशक का पत्र मिलने के बाद डीएम ने सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक के साथ ही एसडीएम व तहसीलदार को पत्र जारी कर गांव-गांव किसानों से संपर्क कर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों की खतौनी, आधार कार्ड व शपथ पत्र संलग्न करते हुए फसली ऋण स्वीकृत कर कार्ड देने का निर्देश दिया है। डीएम ने अभियान में लापरवाही बरतने व योजना से आच्छादित किसानों का किसान के्रडिट कार्ड नहीं बनने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
जिला कृषि अधिकारी अखिलेश पांडेय ने बताया कि जनपद मे कुल 3.46 किसान हैं। किसानों में से एक लाख 87 हजार किसानों को योजना का लाभ मिल रहा है। 28 हजार किसानों का एकाउंट मिस मैच तथा 80 हजार किसानों का आधार कार्ड मिस मैच होने से उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे किसानों का डाटा सही करने की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही डाटा सही कर योजना से लाभान्वित किया जाएगा।
उप निदेशक कृषि सत्येंद्र सिंह चौहान ने बताया कि योजना के तहत सभी किसानों का केसीसी बनाना बैंकों के लिए अनिवार्य होगा। एक लाख 60 हजार रुपये तक की केसीसी में कोई जांच नहीं होगी। इसके ऊपर की राशि के कार्ड को तत्काल स्वीकृति देते हुए अभिलेखों की जांच कराई जाएगी।
एलडीएम विमल कुमार गुप्त ने बताया कि बैंकों में पहले बने किसानों के निष्क्रिय किसान क्रेडिट कार्ड को अभियान में सक्रिय करने के साथ ही उनकी ऋण सीमा में विस्तार किया जाएगा। इतना ही नहीं केसीसी से वंचित किसानों को अपने गांव से संबद्ध बैंक में जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद नियमानुसार सभी का केसीसी कार्ड बनाने का निर्देश शाखा प्रबंधकों को दिया गया है।
डीएम अरुण कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से जुड़े किसानों की केसीसी बनाने के लिए राजस्व लेखपालों को डोर-टू-डोर सर्वे करते हुए शत-प्रतिशत किसानों को क्रेडिट कार्ड से आच्छादित किया जाएगा। अभियान में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।