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Amethi News: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे बनेगा औद्योगिक पार्क

Fri, 12 Dec 2025 12:19 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Fri, 12 Dec 2025 12:19 AM IST
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Industrial park to be built along Purvanchal Expressway
जगदीशपुर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। अमेठी को औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 27 प्रस्तावित क्लस्टर सूची में शामिल किया गया है। सेवरा और ऊंचगांव ग्रामसभा में 367 एकड़ भूमि पहले से चिह्नित है, जहां औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक्स हब, पैकेजिंग यूनिट, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और वेयरहाउसिंग से जुड़ी इकाइयों की स्थापना प्रस्तावित है। इसके साथ करीब 50 बीघा भूमि के अधिग्रहण प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। प्रशासन ने इसके लिए नोटिस जारी दिया है।
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प्रस्तावित क्षेत्र की स्थिति औद्योगिक विकास के अनुकूल मानी जा रही है। वहां से लखनऊ हवाई अड्डा लगभग 85 किलोमीटर और अयोध्या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लगभग 60 किलोमीटर दूर है। लखनऊ-वाराणसी फोरलेन मार्ग और रेलवे लाइन उपलब्ध होने से इस क्लस्टर को बेहतर संपर्क मिलेगा।
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यूपीडा के अनुसार चिह्नित क्षेत्र कृषि आधारित उद्योग, प्रसंस्करण इकाइयां, पैकेजिंग यूनिट, टेक्सटाइल निर्माण, ऑटोमोबाइल पार्ट्स उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण और लॉजिस्टिक्स सेवाओं के लिए उपयुक्त रहेगा। औद्योगिक क्षेत्र में आंतरिक सड़क, नाली, प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग और इकाइयों के संचालन से जुड़ी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सरकारी प्रयास है कि औद्योगिक ढांचे के विस्तार से स्थानीय युवाओं को रोजगार अवसर मिलें और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत आधार पाए।
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परियोजना शुरू होने पर रोजगार में वृद्धि की संभावना है। कृषि आधारित इकाइयों के आने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और स्थानीय उत्पादों की बाजार पहुंच सुगम होगी। सरकार औद्योगिक इकाइयों को उपलब्ध प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ प्रदान करने की तैयारी में है।







नियमानुसार होगा अधिग्रहण
ऊंचगांव और सेवरा ग्रामसभा में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया जारी है। यूपीईडा के पत्र के आधार पर उप जिलाधिकारी मुसाफिरखाना अभिनव कनौजिया ने नोटिस जारी कर दिया है। प्रभावित कृषकों की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में सम्मिलित होगी। तहसीलदार राहुल सिंह ने बताया कि अधिग्रहण कार्य नियमानुसार पूरा किया जाएगा। चयनित संस्था सर्वे कर किसानों व क्षेत्रीय गतिविधियों पर संभावित प्रभाव की रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।
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