Amethi News: ग्राम पंचायतों के अधिकारों का हनन बंद नहीं हुआ तो आंदोलन

दीपक सिंह ने कहा कि वर्ष 2024 की शुरुआत से अब तक मनरेगा मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। इतिहास में पहली बार मजदूरों को अपनी मेहनताना के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। पूर्व एमएलसी ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान अपने गांव के विकास कार्यों को छोड़कर अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। पंचायतों को मिलने वाला धन गोशालाओं, पंचायत सहायक वेतन जैसे खर्चों में लगा दिया जाता है, जो सरकार की जिम्मेदारी है, न कि पंचायत की।


दीपक सिंह ने कहा कि कई पंचायतों से जबरन 15 प्रतिशत विकास निधि की कटौती कराई जा रही है, चाहे उन्होंने गोशाला बनाई हो या नहीं। यह सीधे-सीधे पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन है। दीपक सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ग्राम पंचायतों के अधिकार बहाल करने की मांग की। कहा कि मनरेगा मजदूरों का भुगतान तत्काल कराया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। उन्होंने चेताया कि अगर सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए, तो कांग्रेस कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे।