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Amethi News: जिले में 7.56 करोड़ से बनेगा जीएसटी राज्यकर भवन
Thu, 14 Nov 2024 01:22 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Thu, 14 Nov 2024 01:22 AM IST
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जिला मुख्यालय गौरीगंज के नगरवा रोड पर जीएसटी राज्यकर भवन के लिए चिह्नित भूमि।
अमेठी सिटी। औद्योगिक जिला होने के बाद भी अभी तक राज्य कर भवन किराए के मकान में संचालित हो रहा है। जहां दो से तीन कमरों में ही कार्य किया जा रहा है। ऐसे में जिला मुख्यालय में सात करोड़ 56 लाख रुपये की धनराशि से राज्य कर भवन का निर्माण प्रस्तावित है।
जिले में जीएसटी का संग्रह भले ही अन्य जिलों से ज्यादा हो लेकिन संग्रह के कार्य में लगे अधिकारियों को किराए के भवन में ही काम चलाना पड़ रहा है। जिला बनने के बाद 14 वर्ष से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक वाणिज्य कर या राज्य कर विभाग के अधिकारियों को कार्य करने के लिए विभागीय भवन उपलब्ध नहीं हो सका है। इस संबंध में विभाग की ओर से कार्ययोजना बनाकर उसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। जिसके स्वीकृत होने के बाद मुख्यालय गौरीगंज में निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
ऐसे में जीएसटी राज्य कर विभाग के पास कार्य करने व अन्य ऑपरेशन के लिए पर्याप्त जगह हो सकेगी। राज्य कर विभाग के उपायुक्त अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि इसके लिए जमीन चिह्नित की जा चुकी है, जिस पर निर्माण कार्य होना है।
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14 बिस्वा जमीन पर होगा निर्माण कार्य
जिला मुख्यालय गौरीगंज में वर्तमान में सुल्तानपुर रोड पर राज्य कर विभाग का कार्यालय संचालित है। जहां स्थान कम होने के चलते बहुत से कार्यों को लेकर समस्या होती है। वहीं, भवन निर्माण के लिए जमीन सुल्तानपुर व अमेठी रोड के बीच में एक खाली प्लॉट पर निर्धारित की गई है। जहां करीब 14 बिस्वा जमीन पर निर्माण कार्य प्रस्तावित है। गौरीगंज के नगरवा रोड पर सड़क किनारे की तरफ जमीन चिह्नित की गई है। जिसमें राज्य कर विभाग का बोर्ड भी लगाया गया है।
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस जमीन पर सड़क से भवन के बीच में करीब पांच मीटर स्थान पर पार्किंग स्थल का निर्माण किया जाएगा। वहीं, पीछे की ओर बची हुई जमीन पर तीन मंजिला भवन का निर्माण कार्य किया जाएगा।
तीन संस्थाओं ने बनाई कार्ययोजना
राज्य कर विभाग के भवन निर्माण के लिए तीन संस्थाओं की ओर से कार्ययोजना बनाई गई है। जिसमें यूपी सिडको, लोक निर्माण विभाग व जल निगम शामिल है। सबसे पहले इसमें यूपी सिडको ने कार्ययोजना तैयार की है। जिसपर लोक निर्माण विभाग व जल निगम ने आपत्ति की है। फिलहाल शासन से तीन में से किसी एक कार्यदायी संस्था को ही तय किया जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से प्रदेश मुख्यालय में प्रस्ताव भेजा गया है।
जिले में 100 से अधिक औद्योगिक कंपनियां
अमेठी औद्योगिक जिला होने के चलते यहां पर राज्य कर विभाग व जीएसटी को लेकर कार्य ज्यादा है। जिले में गौरीगंज, कौहार, जगदीशपुर, त्रिशुंडी आदि औद्योगिक क्षेत्र घोषित किए गए हैं। जहां बड़े स्तर पर विभिन्न कंपनियां कार्यरत हैं। वहीं, जिले में अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों से भी जीएसटी संग्रह की जिम्मेदारी है। जिले में छोटा कार्यालय होने के चलते अभी तक जीएसटी की मोबाइल यूनिट, एसआईबी, आडिट आदि का संचालन नहीं हो रहा है। बड़ा कार्यालय भवन होने के बाद अन्य विभागों का भी संचालन शुरू हो सकेगा।
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जिले में जीएसटी का संग्रह भले ही अन्य जिलों से ज्यादा हो लेकिन संग्रह के कार्य में लगे अधिकारियों को किराए के भवन में ही काम चलाना पड़ रहा है। जिला बनने के बाद 14 वर्ष से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक वाणिज्य कर या राज्य कर विभाग के अधिकारियों को कार्य करने के लिए विभागीय भवन उपलब्ध नहीं हो सका है। इस संबंध में विभाग की ओर से कार्ययोजना बनाकर उसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। जिसके स्वीकृत होने के बाद मुख्यालय गौरीगंज में निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
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ऐसे में जीएसटी राज्य कर विभाग के पास कार्य करने व अन्य ऑपरेशन के लिए पर्याप्त जगह हो सकेगी। राज्य कर विभाग के उपायुक्त अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि इसके लिए जमीन चिह्नित की जा चुकी है, जिस पर निर्माण कार्य होना है।
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14 बिस्वा जमीन पर होगा निर्माण कार्य
जिला मुख्यालय गौरीगंज में वर्तमान में सुल्तानपुर रोड पर राज्य कर विभाग का कार्यालय संचालित है। जहां स्थान कम होने के चलते बहुत से कार्यों को लेकर समस्या होती है। वहीं, भवन निर्माण के लिए जमीन सुल्तानपुर व अमेठी रोड के बीच में एक खाली प्लॉट पर निर्धारित की गई है। जहां करीब 14 बिस्वा जमीन पर निर्माण कार्य प्रस्तावित है। गौरीगंज के नगरवा रोड पर सड़क किनारे की तरफ जमीन चिह्नित की गई है। जिसमें राज्य कर विभाग का बोर्ड भी लगाया गया है।
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस जमीन पर सड़क से भवन के बीच में करीब पांच मीटर स्थान पर पार्किंग स्थल का निर्माण किया जाएगा। वहीं, पीछे की ओर बची हुई जमीन पर तीन मंजिला भवन का निर्माण कार्य किया जाएगा।
तीन संस्थाओं ने बनाई कार्ययोजना
राज्य कर विभाग के भवन निर्माण के लिए तीन संस्थाओं की ओर से कार्ययोजना बनाई गई है। जिसमें यूपी सिडको, लोक निर्माण विभाग व जल निगम शामिल है। सबसे पहले इसमें यूपी सिडको ने कार्ययोजना तैयार की है। जिसपर लोक निर्माण विभाग व जल निगम ने आपत्ति की है। फिलहाल शासन से तीन में से किसी एक कार्यदायी संस्था को ही तय किया जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से प्रदेश मुख्यालय में प्रस्ताव भेजा गया है।
जिले में 100 से अधिक औद्योगिक कंपनियां
अमेठी औद्योगिक जिला होने के चलते यहां पर राज्य कर विभाग व जीएसटी को लेकर कार्य ज्यादा है। जिले में गौरीगंज, कौहार, जगदीशपुर, त्रिशुंडी आदि औद्योगिक क्षेत्र घोषित किए गए हैं। जहां बड़े स्तर पर विभिन्न कंपनियां कार्यरत हैं। वहीं, जिले में अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों से भी जीएसटी संग्रह की जिम्मेदारी है। जिले में छोटा कार्यालय होने के चलते अभी तक जीएसटी की मोबाइल यूनिट, एसआईबी, आडिट आदि का संचालन नहीं हो रहा है। बड़ा कार्यालय भवन होने के बाद अन्य विभागों का भी संचालन शुरू हो सकेगा।
