4.23 करोड़ रुपये से लकदक होगा विकास भवन

शासन ने जिला प्रशासन के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए पुनरीक्षित आगणन के आधार पर दो करोड़ रुपये अवमुक्त कर दिया है। धनराशि अवमुक्त होने के बाद कार्यदायी संस्था को अवमुक्त धनराशि से मानक के अनुसार परिसर को अवस्थापना सुविधा से लैस करने का निर्देश दिया गया है।
विकास भवन संचालित करने के बाद अतिरिक्त कार्य व अवस्थापना सुविधाओं की कमी पर सीडीओ डॉ. अंकुर लाठर के निर्देश पर पिछले दिनों स्थानीय दर पर पुनरीक्षित अनुमानित आगणन तैयार कर प्रस्ताव शासन को भेजकर धनावंटन की मांग की थी।
सीडीओ की ओर से भेजे गए 12 करोड़ 86 लाख 69 हजार रुपये के पुनरीक्षित आगणन प्रस्ताव को मंजूर कर पहले अवमुक्त आठ करोड़ 63 लाख 50 हजार को घटाते हुए अवशेष चार करोड़ 23 लाख 19 हजार रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए दो करोड़ रुपये निर्गत कर दिया।
प्रस्ताव मंजूर होने व धनावंटन मिलने के बाद विशेष सचिव अच्छेलाल ने आयुक्त ग्राम्य विकास के साथ सीडीओ व कार्यदायी संस्था आवास विकास परिषद को पत्र जारी कर मानक के अनुसार कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है।
डीडीओ प्रदीप पांडेय ने बताया स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि से विकास भवन के चारों तरफ बाउंड्रीवॉल, पार्किंग, निशक्तों के लिए रैंप के साथ ओवरहेड टैंक, पाइप पेयजलापूर्ति, जल संरक्षण के साथ अन्य मूलभूत सुविधा का कार्य पूरा कराया जाएगा।
डीडीओ ने बताया कि कार्यदायी संस्था को प्रस्तावित सभी कार्य मानक के अनुसार पूरा कराने का निर्देश देते हुए निर्मित कार्यों की निगरानी के लिए टीम गठित की गई है। प्रस्तावित कार्य पूरा होने के बाद अफसर व कर्मियों के साथ विकास भवन आने वालों को सुविधा मिलेगी।