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प्रशिक्षित किए जाएंगे जिले में पहुंचे प्रवासी कामगार
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गौरीगंज (अमेठी)। गैर प्रांत से जिले में पहुुंचे प्रवासी कामगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कवायद शुरू दी गई है। डीएम ने संबंधित विभाग के अफसरों को चिन्हित कामगारों को प्रशिक्षण व रोजगार मुहैया कराने का निर्देश दिया है।
डीएम अरुण कुमार ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय मुख्यमंत्री युवा क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की पहली बैठक की। डीएम ने संबंधित विभाग के अफसरों को कुशल एवं अकुशल प्रवासी कामगार/मजदूरों को प्रशिक्षित करते हुए उन्हें रोजगार मुहैया कराने का निर्देश दिया।
डीएम ने सभी को अपने विभाग की कार्ययोजना तैयार कर उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। डीएम ने मनरेगा योजना से जिले में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने को कहा। डीएम ने कहा कि वर्तमान में मनरेगा योजना में करीब 60 हजार मजदूर काम कर रहे हैं जिसे बढ़ाकर एक लाख करना है।
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डीएम ने बैठक में मौजूद समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, ग्राम्य विकास, कृषि पशुपालन, खादी ग्रामोद्योग, उद्यान, नगर विकास तथा उद्योग विभाग समेत अन्य विभागों में संचालित योजनाओं में प्रवासी कामगारों को (जो जिस ट्रेड से संबंधित हो) प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार उपलब्ध कराने को कहा। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 18 से 60 वर्ष आयु के युवाओं को एक से 25 लाख रुपये तक का ऋण 35 फीसदी सब्सिडी पर दिया जा रहा है।
ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। अभी तक 20 आवेदन आए जिनमें से नौ आवेदकों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंक को प्रेषित कर दिया गया है। एलडीएम ने बताया कि शासन से 12,920 पशुपालकों को केसीसी योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य मिला है। बैठक में सीडीओ प्रभुनाथ समेत संबंधित विभागों के अफसर मौजूद रहे।
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डीएम अरुण कुमार ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय मुख्यमंत्री युवा क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की पहली बैठक की। डीएम ने संबंधित विभाग के अफसरों को कुशल एवं अकुशल प्रवासी कामगार/मजदूरों को प्रशिक्षित करते हुए उन्हें रोजगार मुहैया कराने का निर्देश दिया।
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डीएम ने सभी को अपने विभाग की कार्ययोजना तैयार कर उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। डीएम ने मनरेगा योजना से जिले में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने को कहा। डीएम ने कहा कि वर्तमान में मनरेगा योजना में करीब 60 हजार मजदूर काम कर रहे हैं जिसे बढ़ाकर एक लाख करना है।
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डीएम ने बैठक में मौजूद समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, ग्राम्य विकास, कृषि पशुपालन, खादी ग्रामोद्योग, उद्यान, नगर विकास तथा उद्योग विभाग समेत अन्य विभागों में संचालित योजनाओं में प्रवासी कामगारों को (जो जिस ट्रेड से संबंधित हो) प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार उपलब्ध कराने को कहा। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 18 से 60 वर्ष आयु के युवाओं को एक से 25 लाख रुपये तक का ऋण 35 फीसदी सब्सिडी पर दिया जा रहा है।
ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। अभी तक 20 आवेदन आए जिनमें से नौ आवेदकों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंक को प्रेषित कर दिया गया है। एलडीएम ने बताया कि शासन से 12,920 पशुपालकों को केसीसी योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य मिला है। बैठक में सीडीओ प्रभुनाथ समेत संबंधित विभागों के अफसर मौजूद रहे।