जल्द पूरा होगा 'अपना घर' का सपना

1976 में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) ने संजय गांधी के प्रयास से अमेठी में जमीनें अधिग्रहीत कर इन्हेें डेवलप करने का कार्य शुरू किया था। भाजपा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में यूपीएसआईडीसी को निगम से बदल कर प्राधिकरण बनाते हुए इसका नाम उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कर दिया।
हालांकि अब तक प्राधिकरणों में भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना लागू नहीं थी। प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों इस योजना को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में लागू करने का फैसला लिया। सरकार के इस फैसले का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है।
प्राधिकरण में पीएम आवास योजना के लागू होने से क्षेत्र के गरीब परिवारों की आवासीय समस्या दूर होगी। प्राधिकरण जल्द ही अपनी अधिग्रहीत जमीनों पर दुर्बल आय वर्ग के लोगों के लिए बड़ी संख्या में पीएम आवास बनाकर पात्र आवेदकों को आवास उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।
यूपीसीडा के पास कहां कितनी जमीन
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पास औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर में 2440.15 एकड़, औद्योगिक क्षेत्र उतेलवा में 248.63 एकड़, त्रिसुंडी में 669.50 एकड़, टिकरिया में 262.96 एकड़, इंडस्ट्रियल टाउनशिप कौहार में 224.31 एकड़ भूमि है। इसी तरह मुसाफिरखाना में 11.56 एकड़, जामो में 3.58 एकड़, भेटुआ में 8.72 एकड़, संग्रामपुर में 3.43 एकड़, शुकुल बाजार में 2.27 एकड़, तथा भादर में 5.59 एकड़ अधिग्रहीत अन डेवलप जमीन भी है।