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Amethi News: गौरीगंज में 35.80 लाख रुपये से होंगे विकास कार्य
Wed, 16 Oct 2024 03:07 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Wed, 16 Oct 2024 03:07 AM IST
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अमेठी सिटी। कच्चे व जर्जर मार्ग से आवागमन और बारिश में जलभराव की समस्या से परेशान गौरीगंज के वार्ड संख्या तीन के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री मलिन बस्ती योजना के तहत यहां सीसी मार्ग और नाली निर्माण की मंजूरी मिल गई है।
एक जुलाई 2010 को अमेठी जिला बनने के बाद 27 फरवरी 2015 को गौरीगंज को नगर पालिका परिषद का दर्जा मिला था। शहरी क्षेत्र में शामिल गांवों को 25 वार्डों में विभाजित किया गया था, लेकिन नगरीय क्षेत्र के वार्ड संख्या तीन में मार्ग व जलभराव की परेशानी से अब तक लोगों को छुटकारा नहीं मिला है। इसे देखते हुए डूडा की ओर से मुख्यमंत्री मलिन बस्ती योजना के तहत वृंदा यादव के मकान से लल्लू चौहान के मकान तक सीसी मार्ग व नाली निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। शासन ने प्रस्ताव मंजूर करते हुए निर्माण के लिए 35 लाख 80 हजार रुपये जारी किए हैं। जल्द ही निर्माण शुरू होगा और लोगों को राहत मिलेगी।
टेंडर की चल रही तैयारी
शासन से प्रस्ताव मंजूर होने के बाद निविदा प्रकाशित करने की तैयारियां चल रही हैं। जल्द ही मानक के अनुसार प्रस्तावित कार्य पूरा करवाया जाएगा। सीसी मार्ग व नाली निर्माण होने से स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी।
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- विनोद कुमार मिश्र, परियोजना निदेशक डूडा
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एक जुलाई 2010 को अमेठी जिला बनने के बाद 27 फरवरी 2015 को गौरीगंज को नगर पालिका परिषद का दर्जा मिला था। शहरी क्षेत्र में शामिल गांवों को 25 वार्डों में विभाजित किया गया था, लेकिन नगरीय क्षेत्र के वार्ड संख्या तीन में मार्ग व जलभराव की परेशानी से अब तक लोगों को छुटकारा नहीं मिला है। इसे देखते हुए डूडा की ओर से मुख्यमंत्री मलिन बस्ती योजना के तहत वृंदा यादव के मकान से लल्लू चौहान के मकान तक सीसी मार्ग व नाली निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। शासन ने प्रस्ताव मंजूर करते हुए निर्माण के लिए 35 लाख 80 हजार रुपये जारी किए हैं। जल्द ही निर्माण शुरू होगा और लोगों को राहत मिलेगी।
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टेंडर की चल रही तैयारी
शासन से प्रस्ताव मंजूर होने के बाद निविदा प्रकाशित करने की तैयारियां चल रही हैं। जल्द ही मानक के अनुसार प्रस्तावित कार्य पूरा करवाया जाएगा। सीसी मार्ग व नाली निर्माण होने से स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी।
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- विनोद कुमार मिश्र, परियोजना निदेशक डूडा