{"_id":"678e9e42aeac098c0006d857","slug":"demand-to-abolish-28-percent-gst-slab-amethi-news-c-96-1-gon1004-133433-2025-01-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Amethi News: 28 फीसदी जीएसटी स्लैब खत्म करने की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Amethi News: 28 फीसदी जीएसटी स्लैब खत्म करने की मांग
Tue, 21 Jan 2025 12:34 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Tue, 21 Jan 2025 12:34 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अमेठी। व्यापारियों ने विभिन्न उत्पादों व सेवाओं पर से 28 फीसदी जीएसटी स्लैब खत्म करने की मांग की है। वहीं, अन्य कई मांगों से संबंधित 11 सूत्री ज्ञापन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेजा है।
उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष महेश सोनी ने बताया कि नए वित्तीय वर्ष के लिए बजट की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ऐसे में आगामी बजट में व्यापारियों की मांग को सम्मिलित करने के लिए वित्त मंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में दिया है। प्रमुख मांगों में आयकर में छूट की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने, जीएसटी स्लैब घटाने के साथ ही इसे तीन भाग में किए जाने आदि की मांग की है।
नकद लेनदेन की सीमा बढ़ाकर एक लाख तक करने के साथ ही आयकर जमा करने वालों को 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा दिए जाने की मांग रखी है। दैनिक उपयोग की वस्तुओं से जीएसटी हटाने और मंडी समिति से लोकल टैक्स खत्म किए जाएं। जीएसटी से सजा का प्रावधान खत्म करने के साथ ही कंपनियों व पार्टनरशिप फर्म को एक टैक्स स्लैब के दायरे में लाने की मांग की गई है। इस मौके पर गौरीगंज नगर अध्यक्ष रामजी अग्रहरि, अमेठी नगर अध्यक्ष सोनू कसौधन, संरक्षक राकेश लोहिया, विधिक सलाहकार डॉ. विशाल अग्रहरि, संदीप अग्रहरि आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष महेश सोनी ने बताया कि नए वित्तीय वर्ष के लिए बजट की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ऐसे में आगामी बजट में व्यापारियों की मांग को सम्मिलित करने के लिए वित्त मंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में दिया है। प्रमुख मांगों में आयकर में छूट की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने, जीएसटी स्लैब घटाने के साथ ही इसे तीन भाग में किए जाने आदि की मांग की है।
विज्ञापन
नकद लेनदेन की सीमा बढ़ाकर एक लाख तक करने के साथ ही आयकर जमा करने वालों को 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा दिए जाने की मांग रखी है। दैनिक उपयोग की वस्तुओं से जीएसटी हटाने और मंडी समिति से लोकल टैक्स खत्म किए जाएं। जीएसटी से सजा का प्रावधान खत्म करने के साथ ही कंपनियों व पार्टनरशिप फर्म को एक टैक्स स्लैब के दायरे में लाने की मांग की गई है। इस मौके पर गौरीगंज नगर अध्यक्ष रामजी अग्रहरि, अमेठी नगर अध्यक्ष सोनू कसौधन, संरक्षक राकेश लोहिया, विधिक सलाहकार डॉ. विशाल अग्रहरि, संदीप अग्रहरि आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन