सामुदायिक प्रसाधन सत्यापन की होगी क्रॉस चेकिंग

जिले को वाह्य प्रसाधन मुक्त घोषित करने के बाद सभी 682 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक प्रसाधन भवन का निर्माण पिछले वर्ष शुरू कराया गया था। अधिकांश प्रसाधन भवनों का निर्माण पूरा होने के बाद उनके संचालन की कवायद शुरू कराई गई। संचालन के लिए गांव के इच्छुक स्वयं सहायता की महिलाओं को दिया गया। इसके लिए प्रति माह नौ हजार रुपये दिये जा रहे हैं।
इस बीच लगातार सामुदायिक प्रसाधन भवनों के बंद रहने की शिकायत से परेशान सीडीओ डॉ. अंकुर लाठर ने डीपीआरओ को सत्यापन कराने का निर्देश दिया। सीडीओ के निर्देश पर डीपीआरओ श्रीकांत यादव ने गांवों में तैनात पंचायत सहायकों से स्थलीय सत्यापन कराया। सत्यापन रिपोर्ट आने पर जब उनके कार्यालय में संचालन के लिए भुगतान किए गये स्थलों का मिलान कराया गया तो कई भिन्नता मिलीं।
डीपीआरओ कार्यालय की ओर से जिन सामुदायिक प्रसाधन भवनों के संचालन के लिए भुगतान किया जा चुका है उनमें से रिपोर्ट में कई अपूर्ण व निर्माणाधीन दर्शाए गए हैं। सत्यापन रिपोर्ट तथा कार्यालय के अभिलेखों में भिन्नता आने पर डीपीआरओ ने अब क्रॉस चेकिंग कराने का निर्णय लिया है।
होगी कार्रवाई : डीपीआरओ
डीपीआरओ श्रीकांत यादव ने बताया कि ब्लॉक स्तर से आई सत्यापन रिपोर्ट और कार्यालय के अभिलेखों में भिन्नता मिली है। कहा कि जिन प्रसाधन भवनों के संचालन के लिए उनकी ओर से भुगतान कर दिया गया है रिपोर्ट में वे अभी अपूर्ण व निर्माणाधीन बताए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार पूर्व में ब्लॉक स्तर से प्रसाधन भवन का निर्माण पूरा होने की गलत रिपोर्ट दी गई है। बताया कि जिला स्तरीय अफसरों से क्रॉस चेकिंग कराई जाएगी। गड़बड़ी मिलने पर संबंधित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।