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60 फीसदी आवास पूर्ण न होने पर होगी कार्रवाई
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गौरीगंज (अमेठी)। 60 फीसदी से कम आवास पूर्ण कराने वाले अफसरों व कर्मचारियों पर कार्रवाई होना तय है। पीडी ने सभी बीडीओ को पत्र जारी कर बुधवार को प्रगति कम से कम 60 फीसदी कराने को कहा है। बावजूद इसके प्रगति में सुधार न होने पर विभागीय कार्रवाई की बात कही है।
प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लक्ष्य के सापेक्ष आवास निर्माण पूरा कराने के लिए सीडीओ डॉ. अंकुर लाठर ने सख्त रुख अख्तियार किया है। लगातार समीक्षा कर आवास निर्माण में प्रगति लाने के लिए निर्देश देने के बावजूद कोई सुधार न होने पर सीडीओ अब कार्रवाई करने के मूड में हैं। बृहस्पतिवार को सीडीओ आवास योजना प्रगति की ब्लॉकवार समीक्षा करेंगी।
समीक्षा से एक दिन पूर्व पीडी आशुतोष दुबे ने सभी बीडीओ को पत्र जारी किया है। पत्र के जरिए कहा गया है कि ऐसे बीडीओ जिनके यहां पीएम व सीएम आवास योजना निर्माण व चयन की प्रगति 60 फीसदी से कम है, वे बुधवार को ही अपने ब्लॉक की प्रगति 60 फीसदी करना सुनिश्चित कर लें। कहा है कि बृहस्पतिवार को सीडीओ बिंदुवार समीक्षा करेंगी।
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उनकी समीक्षा में प्रगति 60 फीसदी से कम होने पर संबंधित ब्लॉक के अफसरों व कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। ऐसे अफसरों व कर्मियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रचलन में लाई जाएगी। इसके जिम्मेदार स्वयं कर्मचारी व अफसर होंगे। बताया कि नियमित रूप से समीक्षा व निगरानी करने के बावजूद कई अफसर व कर्मचारी लगातार लापरवाही बरत रहे हैं।
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प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लक्ष्य के सापेक्ष आवास निर्माण पूरा कराने के लिए सीडीओ डॉ. अंकुर लाठर ने सख्त रुख अख्तियार किया है। लगातार समीक्षा कर आवास निर्माण में प्रगति लाने के लिए निर्देश देने के बावजूद कोई सुधार न होने पर सीडीओ अब कार्रवाई करने के मूड में हैं। बृहस्पतिवार को सीडीओ आवास योजना प्रगति की ब्लॉकवार समीक्षा करेंगी।
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समीक्षा से एक दिन पूर्व पीडी आशुतोष दुबे ने सभी बीडीओ को पत्र जारी किया है। पत्र के जरिए कहा गया है कि ऐसे बीडीओ जिनके यहां पीएम व सीएम आवास योजना निर्माण व चयन की प्रगति 60 फीसदी से कम है, वे बुधवार को ही अपने ब्लॉक की प्रगति 60 फीसदी करना सुनिश्चित कर लें। कहा है कि बृहस्पतिवार को सीडीओ बिंदुवार समीक्षा करेंगी।
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उनकी समीक्षा में प्रगति 60 फीसदी से कम होने पर संबंधित ब्लॉक के अफसरों व कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। ऐसे अफसरों व कर्मियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रचलन में लाई जाएगी। इसके जिम्मेदार स्वयं कर्मचारी व अफसर होंगे। बताया कि नियमित रूप से समीक्षा व निगरानी करने के बावजूद कई अफसर व कर्मचारी लगातार लापरवाही बरत रहे हैं।