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1.37 करोड़ रुपये से होगा 75 मरीजों का उपचार
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अमेठी। गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों के उपचार में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। मरीजों के आवेदन व जिला प्रशासन की रिपोर्ट पर 75 मरीजों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से लाभ मिलेगा। शासन ने मरीजों के आवेदन व अस्पताल के अनुमानित खर्च को मंजूरी दी है। राशि संबंधित अस्पताल के खाते में अंतरित होगी जहां मरीजों का बेहतर उपचार होगा।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गोल्डन कार्ड से वंचित गरीब मरीजों के उपचार में परिवारीजनों को आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। धनाभाव में बाधित उपचार के लिए मरीजों का आवेदन मिलने के बाद जिला प्रशासन की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इलाज के लिए 75 मरीजों के आवेदन को स्वीकृति मिली है।
आवेदन स्वीकृत होने के बाद अस्पताल की ओर से तैयार उपचार के अनुमानित खर्च के आधार पर एक करोड़ 37 लाख 61 हजार 500 सौ रुपये को शासन से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति देने के बाद शासन मरीजों के उपचार में आने वाले अनुमानित खर्च की राशि जल्द ही संबंधित अस्पताल के खाते में अंतरित करेगा।
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राशि अंतरण की सूचना पत्र के जरिए मरीज को दी जाएगी। साथ ही उपचार कराने के बाद मरीजों को अस्पताल की ओर से मुहैया कराया गया उपभोग प्रमाण पत्र भी जिला प्रशासन के माध्यम से शासन को देना होगा। एडीएम वंदिता श्रीवास्तव ने बताया इस संबंध में कोई परेशानी होने पर किसी भी कार्यदिवस में उनके कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गोल्डन कार्ड से वंचित गरीब मरीजों के उपचार में परिवारीजनों को आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। धनाभाव में बाधित उपचार के लिए मरीजों का आवेदन मिलने के बाद जिला प्रशासन की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इलाज के लिए 75 मरीजों के आवेदन को स्वीकृति मिली है।
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आवेदन स्वीकृत होने के बाद अस्पताल की ओर से तैयार उपचार के अनुमानित खर्च के आधार पर एक करोड़ 37 लाख 61 हजार 500 सौ रुपये को शासन से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति देने के बाद शासन मरीजों के उपचार में आने वाले अनुमानित खर्च की राशि जल्द ही संबंधित अस्पताल के खाते में अंतरित करेगा।
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राशि अंतरण की सूचना पत्र के जरिए मरीज को दी जाएगी। साथ ही उपचार कराने के बाद मरीजों को अस्पताल की ओर से मुहैया कराया गया उपभोग प्रमाण पत्र भी जिला प्रशासन के माध्यम से शासन को देना होगा। एडीएम वंदिता श्रीवास्तव ने बताया इस संबंध में कोई परेशानी होने पर किसी भी कार्यदिवस में उनके कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।