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Amethi News: पहले चरण में मिलेंगे 41 औद्योगिक भूखंड
Thu, 29 Jun 2023 12:17 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Thu, 29 Jun 2023 12:17 AM IST
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यूपीसीडा कार्यालय
जगदीशपुर (अमेठी)। प्रदेश में पूर्वांचल के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र के रूप में शुमार अमेठी में उद्योग लगाने की चाह रखने वाले उद्यमियों के लिए राहत भरी खबर है। उद्यमियों को ऑनलाइन ई-नीलामी से जमीन देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए जिले में 41 औद्योगिक भूखंड के आवंटन की सूची सार्वजनिक की गई है।उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) की वेबसाइट बंद होने की वजह से प्लांटों के लिए आवेदन नहीं हो पा रहा था। अब यह वेबसाइट खोल दी गई है। उद्यमियों के लिए नई इकाइयां स्थापित करने का रास्ता खुल गया है, इससे रोजगार सृजन भी होगा।अमेठी जिले के तीन औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 41 प्लॉट आवंटित करने के लिए विभागीय कार्रवाई पूरी कर 27 जून से प्रपत्र को डाउनलोड करने और आवेदन पत्र को जमा करना शुरू कर दिया गया है, पोर्टल पर प्रपत्र डाउनलोड करने, कैटलॉग फीस, प्रोसेसिंग फीस व ईएमडी, भुगतान करने की अन्तिम तिथि 7 जुलाई तक है। आवेदन करने के लिए अन्तिम तिथि 8 जुलाई है। इन भूखंडों की ई - नीलामी 13 जुलाई को होगी।
यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक केएन श्रीवास्तव ने बताया कि भूखंड आवंटन सम्बन्धी जानकारी पोर्टल से कैटलॉग डाउन लोड करने और आवेदन करने के लिए विभागीय पोर्टल की वेबसाइट पर दर्ज करा सकते हैं।
हेल्प डेस्क से होगा समाधान
अगर किसी उद्यमी को कोई परेशानी हो रही है तो इसके लिए इस बार हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मयूर माहेश्वरी ने हेल्प डेस्क का नंबर सार्वजनिक किया है। 0522- 22811110 पर सोमवार से शुक्रवार को सुबह दस बजे से शाम 7 बजे तक और पहले व तीसरे शनिवार को सुबह दस बजे से शाम 6 बजे तक कॉल किया जा सकता है।
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इनसेट
कहां पर हैं कितने भूखंड
1- इंडस्ट्रियल एरिया जगदीशपुर के सेक्टर- 2 में 86940.56 स्क्वायर मीटर का एक भूखंड 2900 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर की दर से।
2- इंडस्ट्रियल एरिया टिकरिया में विभिन्न साइज के 4 प्लाट 2500 रुपये के सर्किल रेट से।
3- इंडस्ट्रियल एरिया कौहार में 36 भूखंड ई आक्सन में विभिन्न साइज के 3750 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के रेट से।
औद्योगिक क्षेत्र का होगा विकास
इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) अमेठी के चेयरमैन हेमंत विक्रम सिंह ने सरकार के इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री सांसद अमेठी स्मृति इरानी व औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नंदी को बधाई दी है। कहा है कि अमेठी जिले के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में जो भूखंड हैं, उन्हें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत दी जा रही ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ बड़े पैमाने पर आवंटी उठा सकते हैं।
रोजगार सृजन को मिलेगा बढ़ावा
लघु उद्योग भारती अमेठी के अध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि पिछले दिनों हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट में एमओयू हस्ताक्षर करने वाले उद्यमियों को ईकाई स्थापना के लिए जमीन मिलना एक बड़ा मुद्दा था, जिसे प्राधिकरण ने हल कर दिया है। इससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।
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यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक केएन श्रीवास्तव ने बताया कि भूखंड आवंटन सम्बन्धी जानकारी पोर्टल से कैटलॉग डाउन लोड करने और आवेदन करने के लिए विभागीय पोर्टल की वेबसाइट पर दर्ज करा सकते हैं।
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हेल्प डेस्क से होगा समाधान
अगर किसी उद्यमी को कोई परेशानी हो रही है तो इसके लिए इस बार हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मयूर माहेश्वरी ने हेल्प डेस्क का नंबर सार्वजनिक किया है। 0522- 22811110 पर सोमवार से शुक्रवार को सुबह दस बजे से शाम 7 बजे तक और पहले व तीसरे शनिवार को सुबह दस बजे से शाम 6 बजे तक कॉल किया जा सकता है।
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कहां पर हैं कितने भूखंड
1- इंडस्ट्रियल एरिया जगदीशपुर के सेक्टर- 2 में 86940.56 स्क्वायर मीटर का एक भूखंड 2900 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर की दर से।
2- इंडस्ट्रियल एरिया टिकरिया में विभिन्न साइज के 4 प्लाट 2500 रुपये के सर्किल रेट से।
3- इंडस्ट्रियल एरिया कौहार में 36 भूखंड ई आक्सन में विभिन्न साइज के 3750 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के रेट से।
औद्योगिक क्षेत्र का होगा विकास
इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) अमेठी के चेयरमैन हेमंत विक्रम सिंह ने सरकार के इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री सांसद अमेठी स्मृति इरानी व औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नंदी को बधाई दी है। कहा है कि अमेठी जिले के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में जो भूखंड हैं, उन्हें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत दी जा रही ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ बड़े पैमाने पर आवंटी उठा सकते हैं।
रोजगार सृजन को मिलेगा बढ़ावा
लघु उद्योग भारती अमेठी के अध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि पिछले दिनों हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट में एमओयू हस्ताक्षर करने वाले उद्यमियों को ईकाई स्थापना के लिए जमीन मिलना एक बड़ा मुद्दा था, जिसे प्राधिकरण ने हल कर दिया है। इससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।
