नई व्यवस्था में बदलेगा 40 फीसद सीटों का आरक्षण

शासन का निर्देश मिलने के बाद पंचायती राज विभाग नई व्यवस्था के तहत अनंतिम सूची को अंतिम रूप देने में जुटा है। जिले में अनंतिम आरक्षण सूची शनिवार या फिर रविवार को सार्वजनिक की जाएगी।
शासन की ओर से 2015 की आरक्षण व्यवस्था में किए गए संशोधन के बाद जिले में पंचायत आरक्षण की अनंतिम सूची पिछले दो मार्च को जारी की गई थी।
दो मार्च को जारी अनंतिम सूची में जिले की कुल 682 ग्राम पंचायतों में से 100 सीटें अनुसूचित जाति व 56 सीटें अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थीं।
इसी तरह 644 सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला व 117 सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 112 सीटें महिला के लिए आरक्षित की गई थीं।
जिले में 233 सीटें अनारक्षित रखी गई थीं। शासन की ओर से बुधवार रात जारी नई व्यवस्था में भी आरक्षित सीटों का आंकड़ा तो उपरोक्त ही रहेगा लेकिन न्यूनतम 40 प्रतिशत सीटों का आरक्षण बदल जाएगा।
नई व्यवस्था में जो सीटें दो मार्च को आरक्षित की गई थीं वे अनारक्षित तो जो अनारक्षित थीं वे आरक्षित हो सकती हैं।
कल-परसों में जारी होगा आरक्षण
निदेशालय से जारी निर्देश के अनुसार विभिन्न पदों के लिए आरक्षण सूची को अंतिम रूप देने का कार्य जिले में गुरुवार को शुरू हो गया। अनंतिम आरक्षण सूची का प्रकाशन 20 से 22 मार्च के बीच होगा।
20 से 23 मार्च तक आपत्तियां ली जाएंगी। 24 से 25 मार्च के बीच आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद पंचायती राज विभाग 26 मार्च को अंतिम आरक्षण सूची सार्वजनिक करेगा। डीपीआरओ श्रेया मिश्रा ने कहा कि जिले में अनंतिम सूची शनिवार या रविवार को जारी कर दी जाएगी।
अनारक्षित हुआ जिला पंचायत अध्यक्ष पद
पूर्व में जारी व्यवस्था में अमेठी में जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट महिला के लिए आरक्षित की गई थी। बुधवार रात जारी नई व्यवस्था में इस पद को अनारक्षित कर दिया गया है।
अध्यक्ष का पद अनारक्षित होने से जिले में इस पद के लिए घमासान और बढ़ेगा। सीट अनारक्षित होने से ऐसे नेता भी इस चुनाव में सक्रिय दिखेंगे जो पहले चुप बैठे रहते। सीट पर आरक्षण की स्थिति तय होने के बाद सभी दल नए सिरे से रणनीति बनाने में जुटे हैं।
गौरतलब होगा कि वर्ष 2010 में जिले का गठन होने के तत्काल बाद हुए जिला पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित था। इस चुनाव में कांग्रेस की कमला सरोज जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई थीं।
हालांकि वर्ष 2012 में प्रदेश में सपा सरकार बनने के बाद इन्होंने सपा का दामन थाम लिया था। वर्ष 2015 में यह सीट पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित हुई। इस चुनाव में गौरीगंज के सपा विधायक ने राकेश प्रताप सिंह ने शिवकली मौर्य का तो कांग्रेस ने कृष्णा चौरसिया का नामांकन कराया। बाद में कृष्णा चौरसिया के नामांकन वापस लेने से शिवकली निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुईं।
क्षेत्र पंचायत सदस्य के 589 पद रिजर्व
जिले के 13 ब्लॉकों में गठित क्षेत्र पंचायत सदस्य के 877 पदों में 78 अनुसूचित जाति महिला, 144 पद अनुसूचित जाति, 83 पद पिछड़ा वर्ग महिला, 147 पिछड़ा वर्ग व 137 पद महिला के लिए आरक्षित किया गया है। बीडीसी के शेष 288 पद अनारक्षित रखे गए हैं।
ब्लॉक प्रमुख की चार सीटें अनारक्षित
ब्लॉक प्रमुख पद का आरक्षण भी पंचायती राज निदेशालय ने जारी कर दिया है। जारी सूची में जिले की 13 सीटों में अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए एक-एक, अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दो-दो, महिला के लिए तीन सीटें आरक्षित की गई हैं। चार सीटें अनारक्षित रखी गई हैं।
कई दावेदार हुए धड़ाम
शासन की ओर से पूर्व में जारी व्यवस्था के तहत दो मार्च को आरक्षण की अनंतिम सूची सामने आने के बाद अलग-अलग पदों के लिए तैयार बैठे प्रत्याशी तन, मन, धन से जुट गए थे। कइयों ने तो पूरे क्षेत्र को होर्डिंग्स व फ्लैक्स से पाट दिया। नई व्यवस्था में इनमें से अधिकांश सीटों पर दावेदारों की गणित बिगड़ने का अंदेशा है। इस अंदेशे ने दावेदारों को धड़ाम कर दिया है।