जनशिकायत निस्तारण में 25 अफसर डिफॉल्टर

ग्रामीणों को त्वरित न्याय दिलाने के साथ ही कार्यालयों की प्रक्रिया से निजात दिलाने के लिए दैनिक अनुश्रवण प्रणाली पोर्टल संचालित किया जाता है। पोर्टल पर संदर्भित शिकायत अधिकतम 15 दिन में निस्तारित करने की व्यवस्था बनाई गई है।
जिले में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की दैनिक समीक्षा ई-डिस्ट्रिक मैनेजर अमित कुमार को सौंपते हुए एडीएम सुशील प्रताप सिंह निगरानी करते हैं। एनआईसी के आंकड़ों के अनुसार जिले में एक भी शिकायत एक माह से अधिक लंबित नहीं है। सितंबर माह में पोर्टल पर 35,937 जनशिकायतें प्राप्त हुई हैं।
प्राप्त शिकायतों में 35,070 का समयबद्ध निस्तारण संबंधित विभाग की ओर से किया भी जा चुका है। शुक्रवार तक 842 शिकायतें विभिन्न स्तर पर जांच के लिए लंबित हैं तो 25 अफसर डिफॉल्टर की श्रेणी में पहुंच चुके हैं। डिफॉल्टर की श्रेणी में पहुंचे अफसरों को नोटिस जारी कर शिकायत निस्तारित करने का निर्देश देते हुए कार्रवाई की जा रही है। एडीएम ने बताया कि जिले में जनशिकायतों को समयबद्ध निस्तारित कराने के साथ ही निस्तारण की क्रॉस चेकिंग भी कराई जाती है। जिले में माह में प्राप्त शिकायतों को माह के भीतर ही निस्तारण कराने से कोई भी शिकायत लंबित नहीं है।
इनके पास शिकायतें लंबित
एनआईसी के आंकड़ों के अनुसार सितंबर माह में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण नहीं करने वाले अफसरों में डीपीआरओ, अधीक्षक सीएचसी भादर, बीडीओ भादर, गौरीगंज, तिलोई व अमेठी के साथ अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद गौरीगंज शामिल हैं।
निस्तारण में जिला प्रदेश में अव्व्ल
डीएम अरुण कुमार ने बताया कि जनसुनवाई, समाधान दिवस के साथ आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में लगातार सक्रियता बरती जाती है। शासन स्तर से होने वाली रैंकिंग में जिले को लगातार कई माह में प्रथम स्थान मिला है। वर्तमान समय में रैंकिंग नहीं होने के बावजूद जिले में शिकायत निस्तारण में कोई लापरवाही नहीं की जा रही है। शासन की मंशा के अनुसार समयबद्ध शिकायतें निस्तारित कराई जा रही हैं। निस्तारण में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।