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Ambedkar Nagar News: अधिवक्ताओं के विरोध से कामकाज चार घंटे रहा ठप
Thu, 25 Jun 2026 11:48 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
Updated Thu, 25 Jun 2026 11:48 PM IST
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आलापुर। तहसील न्यायालय आलापुर में बृहस्पतिवार को अधिवक्ताओं के विरोध के चलते न्यायिक कार्य करीब चार घंटे प्रभावित रहा। न्यायालयों में वादों की पुकार शुरू होते ही अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार कर दिया, जिससे दूर-दराज से आए वादकारियों को बिना सुनवाई लौटना पड़ा।
अधिवक्ताओं का आरोप था कि धारा 34 व धारा 24 के कई लंबित मामलों को लेखपाल और कानूनगो की रिपोर्ट समय से न आने सहित अन्य कारणों का हवाला देकर एकपक्षीय रूप से खारिज कर दिया गया। इसे लेकर अधिवक्ता संघ लगातार विरोध जता रहा था। विवाद के समाधान के लिए एसडीएम सुभाष सिंह की अध्यक्षता में बार-बेंच बैठक आयोजित की गई। बैठक में तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष हृदय राम, महामंत्री नरेंद्र यादव, पूर्व अध्यक्ष सुनीत द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। एसडीएम ने आश्वासन दिया कि भविष्य में किसी भी वाद को पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए बिना निरस्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अगले कार्य दिवस से न्यायालयों में नियमित रूप से कार्य संचालन का निर्णय लिया गया।
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अधिवक्ताओं का आरोप था कि धारा 34 व धारा 24 के कई लंबित मामलों को लेखपाल और कानूनगो की रिपोर्ट समय से न आने सहित अन्य कारणों का हवाला देकर एकपक्षीय रूप से खारिज कर दिया गया। इसे लेकर अधिवक्ता संघ लगातार विरोध जता रहा था। विवाद के समाधान के लिए एसडीएम सुभाष सिंह की अध्यक्षता में बार-बेंच बैठक आयोजित की गई। बैठक में तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष हृदय राम, महामंत्री नरेंद्र यादव, पूर्व अध्यक्ष सुनीत द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। एसडीएम ने आश्वासन दिया कि भविष्य में किसी भी वाद को पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए बिना निरस्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अगले कार्य दिवस से न्यायालयों में नियमित रूप से कार्य संचालन का निर्णय लिया गया।
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