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Ambedkar Nagar News: पराली जलाने से रोकने के लिए गांव-गांव पहुंचेगा वाहन
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अंबेडकरनगर। खेतों में पराली और फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर से पराली न जलाने के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए प्रचार वाहन रवाना किया गया। कटेहरी विधायक धर्मराज निषाद और जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया।
यह प्रचार वाहन जिले के सभी विकासखंडों में भ्रमण करेगा। इसके माध्यम से ध्वनि विस्तारक यंत्रों के जरिए किसानों को पराली जलाने से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान की जानकारी दी जाएगी। साथ ही उन्हें फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करने और पराली न जलाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
उप कृषि निदेशक अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के तहत फसल अवशेष जलाना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वाले किसानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ पर्यावरण क्षतिपूर्ति भी वसूलने का प्रावधान है। अब तक जिले में पराली जलाने के मामले में सात किसानों पर कुल 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है।
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उन्होंने बताया कि शासनादेश के अनुसार दो एकड़ से कम भूमि पर पराली जलाने पर पांच हजार रुपये, दो से पांच एकड़ तक 10 हजार रुपये और पांच एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में पराली जलाने पर 30 हजार रुपये तक की पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूली जा सकती है। प्रशासन ने किसानों से पराली न जलाकर पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने की अपील की है।
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यह प्रचार वाहन जिले के सभी विकासखंडों में भ्रमण करेगा। इसके माध्यम से ध्वनि विस्तारक यंत्रों के जरिए किसानों को पराली जलाने से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान की जानकारी दी जाएगी। साथ ही उन्हें फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करने और पराली न जलाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
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उप कृषि निदेशक अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के तहत फसल अवशेष जलाना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वाले किसानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ पर्यावरण क्षतिपूर्ति भी वसूलने का प्रावधान है। अब तक जिले में पराली जलाने के मामले में सात किसानों पर कुल 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है।
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उन्होंने बताया कि शासनादेश के अनुसार दो एकड़ से कम भूमि पर पराली जलाने पर पांच हजार रुपये, दो से पांच एकड़ तक 10 हजार रुपये और पांच एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में पराली जलाने पर 30 हजार रुपये तक की पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूली जा सकती है। प्रशासन ने किसानों से पराली न जलाकर पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने की अपील की है।
