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Ambedkar Nagar News: राजकीय निर्माण निगम को ब्लैकलिस्ट करने की संस्तुति
Tue, 09 Sep 2025 12:02 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
Updated Tue, 09 Sep 2025 12:02 AM IST
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अंबेडकरनगर। जिले की प्रमुख स्वास्थ्य परियोजनाओं में लगातार देरी और कार्य में लापरवाही को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय शैवाल ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर राजकीय निर्माण निगम को ब्लैकलिस्ट करने की संस्तुति की है। निगम को जिले की चार महत्वपूर्ण परियोजनाएं सौंपी गई थीं, जिनमें अब तक अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है।
सीएमओ डॉ. संजय शैवाल ने कहा कि राजकीय निर्माण निगम को कई स्वास्थ्य परियोजनाएं सौंपी गई थीं, लेकिन हर जगह लापरवाही सामने आई है। इसमें राजेसुल्तानपुर और पहाड़पुर कौड़ाही के स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण अधूरा है और अभी तक उनका हस्तांतरण भी नहीं हो सका है। वहीं, नर्सिंग कॉलेज की प्रगति को समीक्षा बैठक में असंतोषजनक पाया गया। पीएचसी पीठापुर सरैया का निर्माण कार्य निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद अभी तक शुरू नहीं हुआ है। निर्धारित समय-सीमा में कार्य न करना और लगातार टालमटोल की स्थिति को प्रशासन ने गंभीर लापरवाही माना है। डीएम को पत्र भेजकर निगम को ब्लैकलिस्ट करने की संस्तुति की गई है। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में हुई निर्माण समीक्षा बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठा। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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सीएमओ डॉ. संजय शैवाल ने कहा कि राजकीय निर्माण निगम को कई स्वास्थ्य परियोजनाएं सौंपी गई थीं, लेकिन हर जगह लापरवाही सामने आई है। इसमें राजेसुल्तानपुर और पहाड़पुर कौड़ाही के स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण अधूरा है और अभी तक उनका हस्तांतरण भी नहीं हो सका है। वहीं, नर्सिंग कॉलेज की प्रगति को समीक्षा बैठक में असंतोषजनक पाया गया। पीएचसी पीठापुर सरैया का निर्माण कार्य निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद अभी तक शुरू नहीं हुआ है। निर्धारित समय-सीमा में कार्य न करना और लगातार टालमटोल की स्थिति को प्रशासन ने गंभीर लापरवाही माना है। डीएम को पत्र भेजकर निगम को ब्लैकलिस्ट करने की संस्तुति की गई है। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में हुई निर्माण समीक्षा बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठा। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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