सवा लाख किसानों के खाते में पहुंचे किसान सम्मान निधि के 25.52 करोड़ रुपये

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए काफी मुफीद साबित हो रही है। किसानों का मानना है कि सरकार का यह निर्णय किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने व कृषि कार्यों को सुचारु रुप से करने में मददगार साबित हो रहा है। सरकार द्वारा सीधे खाते में भेजी जा रही धनराशि से किसान काफी खुश हैं। छठवीं किस्त के रूप में इस बार जिले में 1 लाख 27 हजार 648 किसानों को इसका लाभ मिला है। 2 हजार रुपए की दर से शासन ने 25 करोड़ 52 लाख 96 हजार रुपए की धनराशि भेजी है।
शासन से सीधे खाते में धनराशि पहुंचने के बाद किसानों में खुशी का माहौल है। किसानों का कहना है कि यह योजना के तहत राशि निर्धारित समय पर मिल रहा है। इससे किसानों को अपने कृषि कार्यों को करने में आसानी हो रही है। अकबरपुर तहसील क्षेत्र के मरथुआ सरैया निवासी गयादीन, बरधा भिउरा के मंगल वर्मा, कटरिया सम्मनपुर के सजीवन जायसवाल ने बताया कि उन्हें पहली किस्त से ही योजना का लाभ मिल रहा है। सभी 6 किस्तों का लाभ मिल चुका है। समय से पैसा मिलने से कई काम आसान हुए हैं।
सोनगांव के किसान प्रकाश राय, अरविंद सिंह, आलापुर के जगदीश यादव, शिवप्रसाद व अजय कुमार ने भी शासन की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6वीं किस्त मिलने पर प्रसन्नता जाहिर की है। कहा कि निर्बाध रूप से योजना का लाभ मिल रहा है। किसानों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के साथ सरकार को किस्तों की धनराशि में भी वृद्घि सुनिश्चित करनी चाहिए।
इससे किसानों को आर्थिक तंगी से उबारा जा सकेगा। सरकार को इस पर गंभीरता से अमल करने की जरूरत है। उपकृषि निदेशक कार्यालय लिपिक निधि सारस्वत ने बताया कि किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लगातार सूची अपडेट किया जा रहा है। किसानों को कार्यालय आने की बजाए अपने नजदीकी जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से त्रुटियों को दुरुस्त कराएं, और बैंक शाखा जाकर खाते की जांच करें। डाटा सही होने पर सभी किसानों के खाते में धनराशि भेजी जा रही है।
विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा के सत्यापन के बाद सही पाए गए 1 लाख 27 हजार से अधिक किसानों को छठवीं किस्त का लाभ शासन से मिल चुका है। छूटे हुए पात्र किसानों की सूची तैयार करने का भी काम चल रहा है। सभी पात्र किसानों को योजना का लाभ दिलाने का प्रयास जारी है। सातवीं किस्त का लाभ दिलाने की भी प्रक्रिया शुरु कर दी गई है।
आरडी बागला, उपकृषि निदेशक