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विभाग ने ओटीएस में जमा कराये साढ़े तीन करोड़ रुपये

Thu, 23 Jun 2022 10:45 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 23 Jun 2022 10:45 PM IST
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Department deposited three and a half crore rupees in OTS
अंबेडकरनगर। शासन के सख्त निर्देश व पावर कॉर्पोरेशन के विशेष अभियान के चलते एकमुश्त समाधान योजना के तहत एक जून से अब तक छह हजार से अधिक उपभोक्ताओं का साढ़े तीन करोड़ रुपये का बकाया बिल जमा हो चुका है। 30 जून तक चलने वाले अभियान को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए पावर कॉर्पोरेशन की टीम द्वारा जांच अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इस दौरान न सिर्फ बड़े बकाएदारों के कनेक्शन का विच्छेदन किया जा रहा है, बल्कि विधिक कार्रवाई भी की जा रही है।
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जो उपभोक्ता लंबे समय से बिजली बिल नहीं जमा कर सके हैं और उसे जमा करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें राहत दिलाते हुए शासन द्वारा एकमुश्त समाधान योजना का संचालन किया जा रहा है। 30 जून तक इस योजना का संचालन होना है। शासन के निर्देश पर पावर कॉर्पोरेशन की टीम ने अधिशाषी अभियंता वीके पटेल के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाना प्रारंभ किया।
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अधिशाषी अभियंता ने बताया कि एक जून से प्रारंभ हुई योजना के तहत अब तक लगभग छह हजार उपभोक्ताओं ने करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये का बकाया बिल जमा कर दिया है। बताया कि यह योजना 30 जून तक चलेगी। ऐसे में उपभोक्ताओं को चाहिए कि वे किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बचने के लिए एकमुश्त समाधान योजना के तहत बकाया बिल जमा कर दें।
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अधिशाषी अभियंता विद्युत अकबरपुर वीके पटेल ने बताया कि योजना के तहत सरचार्ज पूरी तरह से माफ होगा। अधिशाषी अभियंता ने बताया कि फिलहाल 30 जून तक एकमुश्त समाधान योजना के तहत बकाया बिल जमा कर सकते हैं। ऐसे में बकायदारों को इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए।

विभागाध्यक्ष जमा करेंगे बिल
विभिन्न सरकारी कार्यालयों की ओर से लंबे समय से बिल न जमा करने के चलते बड़ी राशि बकाया हो जाती है। अकबरपुर विद्युत उपकेंद्र कार्यालय के अनुसार मौजूदा समय में लगभग साढ़े तीन करोड़ रुपये की राशि बकाया है। अब तक यह होता था कि पावर कॉर्पोरेशन द्वारा बिजली बिल संबंधित विभाग को दिया जाता था। विभाग शासन को भेजता था। इसके बाद शासन द्वारा राशि विभाग को भेजी जाती थी। इसके बाद भुगतान होता था। अब शासन ने नई प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। नई योजना के अनुसार पावर कॉर्पोरेशन बिजली बिल विभाग को सौंपेगा,। विभाग इसे शासन को भेजेगा। इसके बाद विभागाध्यक्ष सीधे बिजली बिल का भुगतान करेंगे
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