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Ambedkar Nagar News: 3.77 करोड़ से भीटी-जलालपुर में बनेंगे सर्किट हाउस
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अंबेडकरनगर। भीटी और जलालपुर तहसील मुख्यालयों पर नए निरीक्षण भवन (सर्किट हाउस) बनाए जाएंगे। शासन ने दोनों भवनों के निर्माण के लिए कुल 3.77 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है। साथ ही शुरुआती किस्त के रूप में 75-75 लाख रुपये जारी किए गए हैं। अब लोक निर्माण विभाग टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण शुरू कराने की तैयारी में है।
दोनों भवनों का प्रस्ताव एमएलसी डॉ. हरिओम पांडेय की पहल पर शासन को भेजा गया था। स्वीकृति के बाद निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई है। भीटी में भवन निर्माण पर 1.88 करोड़ और जलालपुर में 1.89 करोड़ रुपये खर्च होंगे। भीटी में निरीक्षण भवन बनाने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड को दी गई है जबकि जलालपुर में निर्माण खंड काम कराएगा। दोनों परियोजनाओं के लिए पहली किस्त जारी होने के बाद अब टेंडर प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। लोक निर्माण विभाग के नोडल अधिशासी अभियंता सौरभ सिंह ने बताया कि दोनों भवनों के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। इसके बाद संबंधित खंडों के माध्यम से काम शुरू कराया जाएगा।
अधिकारियों के प्रवास में मिलेगी सहूलियत
निरीक्षण भवन बनने से प्रशासनिक अधिकारियों को तहसील मुख्यालयों पर शासकीय दौरों और निरीक्षण के दौरान ठहरने की सुविधा मिलेगी। साथ ही विभागीय बैठकों और अन्य सरकारी कार्यों के संचालन में भी सहूलियत होगी।
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दोनों भवनों का प्रस्ताव एमएलसी डॉ. हरिओम पांडेय की पहल पर शासन को भेजा गया था। स्वीकृति के बाद निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई है। भीटी में भवन निर्माण पर 1.88 करोड़ और जलालपुर में 1.89 करोड़ रुपये खर्च होंगे। भीटी में निरीक्षण भवन बनाने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड को दी गई है जबकि जलालपुर में निर्माण खंड काम कराएगा। दोनों परियोजनाओं के लिए पहली किस्त जारी होने के बाद अब टेंडर प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। लोक निर्माण विभाग के नोडल अधिशासी अभियंता सौरभ सिंह ने बताया कि दोनों भवनों के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। इसके बाद संबंधित खंडों के माध्यम से काम शुरू कराया जाएगा।
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अधिकारियों के प्रवास में मिलेगी सहूलियत
निरीक्षण भवन बनने से प्रशासनिक अधिकारियों को तहसील मुख्यालयों पर शासकीय दौरों और निरीक्षण के दौरान ठहरने की सुविधा मिलेगी। साथ ही विभागीय बैठकों और अन्य सरकारी कार्यों के संचालन में भी सहूलियत होगी।
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