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Ambedkar Nagar News: 562 ग्राम पंचायतें बनीं मॉडल, आठ लाख की आबादी को लाभ
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अंबेडकरनगर। जिले में सितंबर माह में 34 मॉडल ग्राम पंचायतों का काम पूरा कर लिया गया। ऐसे में अब 562 ग्राम पंचायतें मॉडल बन चुकी है। शेष 256 ग्राम पंचायतों में तेजी से काम चल रहा है। इस बीच 81 ग्राम पंचायतों को मॉडल के रूप में तैयार करने के लिए ढाई करोड़ रुपये की मांग की गई है। राशि मिलते ही यहां कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
गांव को मॉडल बनाने के लिए वर्ष 2022-23 से योजना का शुभारंभ हुआ। इसमें ग्राम पंचायतों में शहरों की तरह डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन, नाली निर्माण, सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाइट व आरआरसी सेंटर के निर्माण जैसी बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने का निर्णय हुआ। इसके लिए ग्राम पंचायत की आबादी के हिसाब से चयनित गांव को राशि उपलब्ध कराई जाती है।
योजना के तहत जनपद की 818 ग्राम पंचायतों का चयन कर राशि भेजी गई। इनमें से 528 ग्राम पंचायतों को पहले ही मॉडल ग्राम पंचायत का दर्जा दिया जा चुका है। बीते सितंबर माह में 34 नई मॉडल ग्राम पंचायतों को विकास की सुविधाओं से संतृप्त कर दिया गया।
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ऐसे में अब जिले की 562 ग्राम पंचायतें मॉडल हो चुकी हैं। शेष बची 256 पंचायतों में अलग-अलग काम प्रगति पर हैं। कोशिश यह है कि इन्हें दिसंबर माह तक पूरा कर लिया जाए। इस बीच 81 ग्राम पंचायतों को मॉडल बनाने के लिए पंचायती राज विभाग ने शासन से ढाई करोड़ की राशि मांगी है। धन उपलब्ध होते ही इन ग्राम पंचायतों में कार्य शुरू कराए जाएंगे।
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गांव को मॉडल बनाने के लिए वर्ष 2022-23 से योजना का शुभारंभ हुआ। इसमें ग्राम पंचायतों में शहरों की तरह डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन, नाली निर्माण, सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाइट व आरआरसी सेंटर के निर्माण जैसी बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने का निर्णय हुआ। इसके लिए ग्राम पंचायत की आबादी के हिसाब से चयनित गांव को राशि उपलब्ध कराई जाती है।
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योजना के तहत जनपद की 818 ग्राम पंचायतों का चयन कर राशि भेजी गई। इनमें से 528 ग्राम पंचायतों को पहले ही मॉडल ग्राम पंचायत का दर्जा दिया जा चुका है। बीते सितंबर माह में 34 नई मॉडल ग्राम पंचायतों को विकास की सुविधाओं से संतृप्त कर दिया गया।
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ऐसे में अब जिले की 562 ग्राम पंचायतें मॉडल हो चुकी हैं। शेष बची 256 पंचायतों में अलग-अलग काम प्रगति पर हैं। कोशिश यह है कि इन्हें दिसंबर माह तक पूरा कर लिया जाए। इस बीच 81 ग्राम पंचायतों को मॉडल बनाने के लिए पंचायती राज विभाग ने शासन से ढाई करोड़ की राशि मांगी है। धन उपलब्ध होते ही इन ग्राम पंचायतों में कार्य शुरू कराए जाएंगे।