High Court : राशन वितरण में कालाबाजारी के आरोप में महिला कोटेदार को नहीं मिली राहत

जुलाई 2018 को एनआईसी की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के 43 जिलों में राशन वितरण में बड़े पैमाने पर विसंगतियां पाई गई थीं। जांच में सामने आया कि याचिकाकर्ता ने केवल तीन आधार कार्ड का उपयोग करके 697 कार्डधारकों के नाम पर राशन की निकासी की थी। इस अनियमितता के आधार पर अधिकारियों ने कोटेदार का लाइसेंस रद्द कर दिया था। इसे शाहिन ने चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ई-पॉस मशीन और सर्वर की तकनीकी खराबी के चलते गड़बड़ी की बात को मानने से इन्कार कर दिया। कहा कि 697 कार्डधारक का राशन केवल तीन आधार नंबरों का उपयोग कर निकालना तकनीकी त्रुटि नहीं, बल्कि जानबूझकर किया गया कृत्य है। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता यह समझाने में विफल रही कि उसने कैसे 697 लोगों का राशन मात्र तीन आधार कार्डों पर जारी किया। कोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए दुर्भावना के आरोपों को भी सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया और लाइसेंस रद्दीकरण के आदेश को बरकरार रखा।