फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   UP Bar council will protest against murders of lawyers on 16 January

अधिवक्ताओं की हत्या को लेकर यूपी बार काउंसिल का 16 जनवरी को हड़ताल का एलान

Sun, 12 Jan 2020 06:19 PM IST
इलाहाबाद ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: इलाहाबाद ब्यूरो Updated Sun, 12 Jan 2020 06:19 PM IST
विज्ञापन
UP Bar council will protest against murders of lawyers on  16 January
यूपी बार काउंसिल - फोटो : अमर उजाला

प्रयागराज और लखनऊ में अधिवक्ताओं की हत्या तथा वकीलों के साथ आए दिन हो रही आपराधिक घटनाओं, जानलेवा हमले की घटनाओें से नाराज बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश बड़ा आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया है। इसके तहत शनिवार को सदस्यों की आपात बैठक बुलाई गई थी।

विज्ञापन


बैठक में निर्णय लिया गया कि अधिवक्ता चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। इसके तहत 16 जनवरी को प्रदेश के सभी जिलों में वकील सांकेतिक हड़ताल करेंगे। 17 जनवरी को लखनऊ पहुंचकर विधान सभा का घेराव किया जाएगा। इसके बाद सभी जिलों में धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने का कार्य होगा।
विज्ञापन


बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हरिशंकर सिंह और उपाध्यक्ष देवेंद्र मिश्र नगरहा ने बताया कि गत दिनों लखनऊ में अधिवक्ता शिशिर त्रिपाठी और प्रयागराज में सनाउल्लाह की हत्या कर दी गई। इस प्रकार से अधिवक्ताओं की हत्या की घटनाएं लगातार हो रही हैं। उन पर जानलेवा हमले भी हो रहे हैं। इससे प्रदेश के अधिवक्ताओं में काफी आक्रोश है।
विज्ञापन
विज्ञापन


शनिवार को काउंसिल के सदस्यों की बैठक में इस मुद्दे पर विचार करने के बाद आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। यह भी तय किया गया है कि पीड़ित वकीलों को शस्त्र लाइसेंस और मृतक वकीलों के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग की जाएगी।


अध्यक्ष का कहना है कि जिला अदालतों की सुरक्षा को लेकर मुख्य न्यायाधीश ने आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल की भी विशेष पीठ इस मुद्दे पर सुनवाई कर रही है। पुलिस और प्रशासन को कोर्ट ने कई निर्देश जारी किए हैं इसके बावजूद सरकार वकीलों को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। बार कौंसिल में वकीलों की विधवाओें को आर्थिक मदद देने, युवा वकीलों को स्टाइपेंड दिए जाने, वकीलों के मेडिकल क्लेम जैसे तमाम अधिवक्ता कल्याण के मामले भी लंबित हैं। इन पर सरकार के कई बार बजट देने की मांग की गई है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed